इलाहाबाद।बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती की मेरिट रीशफलिंग से बिगड़ना तय है। टीईटी में 82 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल करने के आदेश से चयन प्रक्रिया में उलटफेर होगा।
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हाईकोर्ट के आदेश पर टीईटी में 82 नंबर पाने वाले ओबीसी, एससी व एसटी आदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कराया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद एनआईसी से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही इन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेने जा रही है। 2013 की उच्च प्राथमिक टीईटी में आरक्षित वर्ग के 571 अभ्यर्थी 82 नंबर पाकर पास हुए जबकि 2011 की टीईटी में लगभग आठ हजार परीक्षार्थियों को 82 अंक ही मिले थे।
अब इन अभ्यर्थियों के आवेदन के बाद जब नए सिर से मेरिट तैयार होगी तो लो-मेरिट वाले कई अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। उन जिलों में और बड़ा उलटफेर होगा जहां पूर्व की काउंसिलिंग में प्रोफेशनल डिग्री वालों को अवसर नहीं दिया गया। क्योंकि उन जिलों में अब 82 अंक के साथ प्रोफेशनल वालों को भी अवसर मिलेगा।
पहले नियुक्ति पत्र दें फिर कराएं आवेद 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पूर्व में आयोजित सात राउंड की काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों ने पहले नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की है। आलोक शुक्ला समेत अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि जिलों में आरक्षित वर्ग की बहुत कम खाली सीटें हैं।
इसकी वास्तविक संख्या नियुक्ति पत्र बांटने के बाद ही पता चल सकती है। नियुक्ति पत्र पहले जारी नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में जाने की चेतावनी दी।
अब इन अभ्यर्थियों के आवेदन के बाद जब नए सिर से मेरिट तैयार होगी तो लो-मेरिट वाले कई अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। उन जिलों में और बड़ा उलटफेर होगा जहां पूर्व की काउंसिलिंग में प्रोफेशनल डिग्री वालों को अवसर नहीं दिया गया। क्योंकि उन जिलों में अब 82 अंक के साथ प्रोफेशनल वालों को भी अवसर मिलेगा।
पहले नियुक्ति पत्र दें फिर कराएं आवेद 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पूर्व में आयोजित सात राउंड की काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों ने पहले नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की है। आलोक शुक्ला समेत अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि जिलों में आरक्षित वर्ग की बहुत कम खाली सीटें हैं।
इसकी वास्तविक संख्या नियुक्ति पत्र बांटने के बाद ही पता चल सकती है। नियुक्ति पत्र पहले जारी नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में जाने की चेतावनी दी।
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