लखनऊ। प्रदेश के बिजली निगमों में जल्द ही बड़े पैमाने पर सीधी भर्तियां
होंगी। सरकार ने बिजली निगमों में समूह ‘ख’ व ‘ग’ के पदों पर भर्तियों पर
लगाई गई रोक हटा दी है। बिजली कंपनियां अब जरूरत के हिसाब से समूह ‘ख’ के
तहत सहायक अभियंता व अवर अभियंता तथा समूह ‘ग’ के अंतर्गत लिपिकों और
तकनीकी ग्रेड-2 के पदों पर भर्तियां कर सकेंगे। बिजली निगमों में
भर्तियों पर मार्च 2012 से रोक होने की वजह से कार्मिकों के सेवानिवृत्ति
से रिक्त हुए तमाम पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही थीं। इन पदों पर
भर्तियों के लिए सरकार की पहले अनुमति लेनी पड़ती थी।गौरतलब है
कि बिजली निगमों में इंजीनियरों और कर्मचारियों की भारी कमी के चलते बिजली
व्यवस्था तथा रोजमर्रा के कामकाज पर काफी असर पड़ रहा है। हालांकि पावर
कॉर्पोरेशन व राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने सरकार से अनुमति लेकर
अभियंताओं तथा परिचालकीय संवर्ग के तकनीकी पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया
शुरू की है लेकिन बहुत से पदों पर भर्तियों के लिए शासन से अनुमति प्राप्त
करने में काफी वक्त लग रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही
है।
इंजीनियरों समेत लगभग 22 हजार तकनीकी पदों पर भर्तियों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई है जबकि लिपिक संवर्ग समेत छह हजार से ज्यादा अन्य पदों पर भर्तियों के लिए प्रस्ताव तैयार कराया गया है।
इस समस्या को देखते हुए तथा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने के मकसद से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पावर कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा पावर कॉर्पोरेशन की सहायक विद्युत वितरण कंपनियों में समूह ‘ख’ व ‘ग’ के पदों पर नियुक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल ने यह बताया कि अब जल्द ही इन निगमों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा सकेंगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा की ओर से इस बाबत जारी शासनादेश में कहा गया है कि बिजली निगमों में समूह ‘ख’ व ‘ग’ के महत्वपूर्ण पद काफी ज्यादा संख्या में रिक्त पड़े हैं जिन्हें शीघ्र भरा जाना जरूरी है। इसके मद्देनजर शासन ने सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय किया है।
इंजीनियरों समेत लगभग 22 हजार तकनीकी पदों पर भर्तियों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई है जबकि लिपिक संवर्ग समेत छह हजार से ज्यादा अन्य पदों पर भर्तियों के लिए प्रस्ताव तैयार कराया गया है।
इस समस्या को देखते हुए तथा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने के मकसद से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पावर कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा पावर कॉर्पोरेशन की सहायक विद्युत वितरण कंपनियों में समूह ‘ख’ व ‘ग’ के पदों पर नियुक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल ने यह बताया कि अब जल्द ही इन निगमों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा सकेंगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा की ओर से इस बाबत जारी शासनादेश में कहा गया है कि बिजली निगमों में समूह ‘ख’ व ‘ग’ के महत्वपूर्ण पद काफी ज्यादा संख्या में रिक्त पड़े हैं जिन्हें शीघ्र भरा जाना जरूरी है। इसके मद्देनजर शासन ने सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय किया है।
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