यूपीपीएससी चेयरमैन के मुद्दे पर सरकार कठघरे में,
सरकार बताए अनिल यादव में क्या है खूबी : हाईकोर्ट
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर योग्यता और मानकों को दरकिनार कर अनिल यादव की नियुक्ति करने पर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में घिर गई है। नियुक्ति संबंधी दस्तावेज देखने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और अनिल यादव को नोटिस जारी करके बताने को कहा है कि चेयरमैन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का ठीक से सत्यापन कराए बिना नियुक्ति कैसे की गई।
यह भी बताने को कहा है कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के तहत प्रदेश में आयोग का चेयरमैन बनाने के लिए कोई गाइडलाइन बनाई गई है या नहीं। कोर्ट ने कहा अनिल यादव में सरकार को ऐसी क्या खूबी दिखी जो दूसरे अभ्यर्थियों में नहीं थी।
इस फाइल को देखने से साफ है कि हम सरकार हैं तो कुछ भी कर सकते हैं।
मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि एक ही दिन में वह भी रविवार को अनिल यादव का पुलिस सत्यापन कराकर ठीक अगले दिन नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई जबकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सत्यापन में दो माह का समय लग जाता है।
पीठ ने 82 अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किए बिना अपनी पसंद के व्यक्ति को चेयरमैन बनाने की मानसिकता पर भी कड़ी टिप्पणी की। कहा कि आवेदन करने वालों मेें कम से 29 लोग ऐसे हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। वह रीडर या प्रोफेसर हैं । यह कैसे संभव है कि सरकार ने सभी 83 आवेदनों पर एक ही दिन में विचार कर अनिल यादव की नियुक्ति पर फैसला कर लिया।
याची के वकील ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि 29 मार्च 2013 को मुख्य सचिव ने सभी 83 लोगों का बायोडेटा देखने के बाद 30 मार्च 2013 को अनिल यादव का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा।
•82 अभ्यर्थियों की योग्यता पर विचार किए बिना क्यों किया गया चयन
•आपराधिक मुकदमों की जांच भी नहीं हुई, एक ही दिन में लगा दी गई रिपोर्ट
क्योें नहीं बनी सर्च कमेटी
आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर कोई नियम तरीका नहीं अपनाए जाने पर टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने कहा कि नियमानुसार एक सर्च कमेटी बनानी चाहिए ताकि वह योग्य व्यक्ति की तलाश कर सके। आवेदकों के बायोडाटा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। कई बार योग्य व्यक्ति आवेदन करता ही नहीं, ऐसे में सर्च कमेटी अपने से पता लगाकर उसे तलाश करती है जो पद के लिए सर्वाधिक योग्य हो।
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सरकार बताए अनिल यादव में क्या है खूबी : हाईकोर्ट
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर योग्यता और मानकों को दरकिनार कर अनिल यादव की नियुक्ति करने पर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में घिर गई है। नियुक्ति संबंधी दस्तावेज देखने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और अनिल यादव को नोटिस जारी करके बताने को कहा है कि चेयरमैन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का ठीक से सत्यापन कराए बिना नियुक्ति कैसे की गई।
यह भी बताने को कहा है कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के तहत प्रदेश में आयोग का चेयरमैन बनाने के लिए कोई गाइडलाइन बनाई गई है या नहीं। कोर्ट ने कहा अनिल यादव में सरकार को ऐसी क्या खूबी दिखी जो दूसरे अभ्यर्थियों में नहीं थी।
इस फाइल को देखने से साफ है कि हम सरकार हैं तो कुछ भी कर सकते हैं।
मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि एक ही दिन में वह भी रविवार को अनिल यादव का पुलिस सत्यापन कराकर ठीक अगले दिन नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई जबकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सत्यापन में दो माह का समय लग जाता है।
पीठ ने 82 अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किए बिना अपनी पसंद के व्यक्ति को चेयरमैन बनाने की मानसिकता पर भी कड़ी टिप्पणी की। कहा कि आवेदन करने वालों मेें कम से 29 लोग ऐसे हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। वह रीडर या प्रोफेसर हैं । यह कैसे संभव है कि सरकार ने सभी 83 आवेदनों पर एक ही दिन में विचार कर अनिल यादव की नियुक्ति पर फैसला कर लिया।
याची के वकील ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि 29 मार्च 2013 को मुख्य सचिव ने सभी 83 लोगों का बायोडेटा देखने के बाद 30 मार्च 2013 को अनिल यादव का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा।
•82 अभ्यर्थियों की योग्यता पर विचार किए बिना क्यों किया गया चयन
•आपराधिक मुकदमों की जांच भी नहीं हुई, एक ही दिन में लगा दी गई रिपोर्ट
क्योें नहीं बनी सर्च कमेटी
आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर कोई नियम तरीका नहीं अपनाए जाने पर टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने कहा कि नियमानुसार एक सर्च कमेटी बनानी चाहिए ताकि वह योग्य व्यक्ति की तलाश कर सके। आवेदकों के बायोडाटा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। कई बार योग्य व्यक्ति आवेदन करता ही नहीं, ऐसे में सर्च कमेटी अपने से पता लगाकर उसे तलाश करती है जो पद के लिए सर्वाधिक योग्य हो।
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