मऊ उत्तर प्रदेश
मऊ जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों
का बकाया वेतन भुगतान कई महीनों से नहीं किया गया है. भुगतान के लिए आए ढाई
करोड़ रुपए शिक्षकों द्वारा कमीशन ना देने पर 31 मार्च को शासन को समाज
कल्याण विभाग ने लौटा दिया.
इस संबंध में ईटीवी की टीम ने जांच की तो तब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. विभाग के लिपिक व अधिकारी की मिलीभगत से भुगतान की राशि को एरियर बना कर खेल किया गया. इस कारण भुगतान की धनराशि वापस शासन के खाते में चली गई. जिलाधिकारी मामले की जांच कराने की बात को कह रहें हैं.
शिक्षकों ने बताया कि जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे कुल 60 स्कूल हैं. इनमें 500 अध्यापक हैं. सभी अध्यापकों को जुलाई 2013 से मानदेय नहीं दिया गया हैं. इस कारण शिक्षक भुखमरी के शिकार हैं.
मानदेय नहीं मिलने के कारण अनेक समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी है. इसी को लेकर के अध्यापकों ने डीएम कार्यालय पर पहुच कर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जल्द ही बकाए मानदेय के भुगतान की मांग की.
शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए शासन ने ढाई करोड़ भेजी थी. भुगतान के लिए शिक्षा विभाग के बाबुओं द्वारा शिक्षकों से अवैध पैसों की डिमांड भी की गई थी. डिमांड पुरी नहीं होने पर बाबुओं ने पैसों का बंदरबाट कर दिया, जिस कारण पैसा वापस शासन के खाते में लौट गया.
अब जिलाधिकारी ने मामले की जांच करा कर शिक्षकों के मानदेय को जल्द ही भुगतान कराने की बात कही है.
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शिक्षकों ने बताया कि जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे कुल 60 स्कूल हैं. इनमें 500 अध्यापक हैं. सभी अध्यापकों को जुलाई 2013 से मानदेय नहीं दिया गया हैं. इस कारण शिक्षक भुखमरी के शिकार हैं.
मानदेय नहीं मिलने के कारण अनेक समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी है. इसी को लेकर के अध्यापकों ने डीएम कार्यालय पर पहुच कर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जल्द ही बकाए मानदेय के भुगतान की मांग की.
शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए शासन ने ढाई करोड़ भेजी थी. भुगतान के लिए शिक्षा विभाग के बाबुओं द्वारा शिक्षकों से अवैध पैसों की डिमांड भी की गई थी. डिमांड पुरी नहीं होने पर बाबुओं ने पैसों का बंदरबाट कर दिया, जिस कारण पैसा वापस शासन के खाते में लौट गया.
अब जिलाधिकारी ने मामले की जांच करा कर शिक्षकों के मानदेय को जल्द ही भुगतान कराने की बात कही है.
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