राज्य सरकार इंटर कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए रखे गए अतिथि विषय विशेषज्ञों को स्थाई शिक्षक नहीं बनाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इनके मामले का परीक्षण करते हुए निस्तारित कर दिया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि विषय विशेषज्ञों को शिक्षक पद पर समायोजित करते हुए वेतन देना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए इस प्रकरण को निस्तारित किया जाता है। प्रदेश के 892 इंटर कॉलेजों में 2169 विषय विशेषज्ञ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं।
व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए रखे गए विषय विशेषज्ञों ने पूर्णकालिक शिक्षक बनाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में वाद दायर कर रखा है। हाईकोर्ट ने शासन स्तर पर इस मामले का निस्तारण करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा था।
निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में विषय विशेषज्ञों को समायोजित करने के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर प्रस्ताव भेजा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने निदेशालय व शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें इन्हें शिक्षक बनाए जाने के लिए पात्र नहीं पाया गया।
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व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए रखे गए विषय विशेषज्ञों ने पूर्णकालिक शिक्षक बनाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में वाद दायर कर रखा है। हाईकोर्ट ने शासन स्तर पर इस मामले का निस्तारण करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा था।
निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में विषय विशेषज्ञों को समायोजित करने के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर प्रस्ताव भेजा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने निदेशालय व शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें इन्हें शिक्षक बनाए जाने के लिए पात्र नहीं पाया गया।
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