लखनऊ। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल
सेकंडरी स्टेज (आईईडीएसएस) योजना में विशेष बच्चों को शिक्षित करने के लिए
जिलों में स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। प्रदेश के 48 जिलों में 7-7 और 27
जिलों में 6-6 स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां होंगी। प्रदेशभर में कुल 498
एजुकेटर रखे जाएंगे।
भर्ती होने वालों को हर माह 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। भर्ती के लिए बीएड विशेष डिग्रीधारकों को पात्र माना जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति के बाद शासनादेश जारी किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने बेसिक शिक्षा की तर्ज पर विशेष बच्चों कक्षा 9 से इंटर तक की मुफ्त शिक्षा देने के लिए आईईडीएसएस योजना शुरू की है। जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ऐसे बच्चों की सूची प्राप्त कर राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में दाखिला दिलाया जाएगा। बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 35 जिलों में यह योजना शुरू की गई थी, अब प्रदेशभर के सभी जिलों में इस योजना का संचालन हो रहा है।
केंद्र ने प्रत्येक 10 छात्र-छात्राओं पर एक संविदा के आधार पर स्पेशल एजुकेटर रखने की व्यवस्था दी है। इसके आधार पर जुलाई में प्रदेश में 498 स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। जिलों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी और इसका सदस्य सचिव डीआईओएस होगा। इनका चयन 11 माह के लिए किया जाएगा चयनितों को ऐसे बच्चों की सूची सौंपी जाएगी और वे बच्चों को शिक्षित करेंगे। इनके कार्यों को देखते हुए इनका नवीनीकरण किया जाएगा।
भर्ती होने वालों को हर माह 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। भर्ती के लिए बीएड विशेष डिग्रीधारकों को पात्र माना जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति के बाद शासनादेश जारी किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने बेसिक शिक्षा की तर्ज पर विशेष बच्चों कक्षा 9 से इंटर तक की मुफ्त शिक्षा देने के लिए आईईडीएसएस योजना शुरू की है। जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ऐसे बच्चों की सूची प्राप्त कर राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में दाखिला दिलाया जाएगा। बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 35 जिलों में यह योजना शुरू की गई थी, अब प्रदेशभर के सभी जिलों में इस योजना का संचालन हो रहा है।
केंद्र ने प्रत्येक 10 छात्र-छात्राओं पर एक संविदा के आधार पर स्पेशल एजुकेटर रखने की व्यवस्था दी है। इसके आधार पर जुलाई में प्रदेश में 498 स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। जिलों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी और इसका सदस्य सचिव डीआईओएस होगा। इनका चयन 11 माह के लिए किया जाएगा चयनितों को ऐसे बच्चों की सूची सौंपी जाएगी और वे बच्चों को शिक्षित करेंगे। इनके कार्यों को देखते हुए इनका नवीनीकरण किया जाएगा।
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