जासं,
इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सरकारी अफसरों के बच्चों के
पढ़ने का जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसकी पृष्ठभूमि सुल्तानपुर जिले के
निवासी और वहीं प्राइमरी शिक्षक शिवकुमार पाठक ने तैयार की है। जो लंबे समय
से बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस फैसले के बाद
दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान शिवकुमार पाठक ने कहा कि प्रदेश के सरकारी
जूनियर स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों
के साठ हजार पद खाली पड़े हैं।
सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास कर आए अभ्यर्थियों को अनदेखा कर शिक्षामित्रों से काम चला रही है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है। पूरे प्रदेश में कुल 1.67 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिनके लिए अभी भी पांच लाख शिक्षकों की जरूरत है। जबकि अभी पूरे प्रदेश में ढाई लाख टीईटी अभ्यर्थी ही हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर वे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 2011 से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी में से एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह ऐतिहासिक है। याचिकाओं में उनके सहयोगी टीईटी अभ्यर्थी इलाहाबाद निवासी संजीव मिश्र कहते हैं कि न्यायपालिका व विधायिका ही प्राथमिक शिक्षा में सुधार के कानून बनाते हैं। यदि इनके बच्चे भी इन्हीं सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो इन शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा।
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सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास कर आए अभ्यर्थियों को अनदेखा कर शिक्षामित्रों से काम चला रही है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है। पूरे प्रदेश में कुल 1.67 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिनके लिए अभी भी पांच लाख शिक्षकों की जरूरत है। जबकि अभी पूरे प्रदेश में ढाई लाख टीईटी अभ्यर्थी ही हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर वे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 2011 से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी में से एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह ऐतिहासिक है। याचिकाओं में उनके सहयोगी टीईटी अभ्यर्थी इलाहाबाद निवासी संजीव मिश्र कहते हैं कि न्यायपालिका व विधायिका ही प्राथमिक शिक्षा में सुधार के कानून बनाते हैं। यदि इनके बच्चे भी इन्हीं सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो इन शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा।
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