कम्प्यूटर शिक्षकों का होगा समायोजन , मिला आश्वासन
मुरादाबाद कार्यालय संवाददातामंडलीय सम्मेलन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने कहा कि शिक्षकों के हित में हर संभव कोशिश होगी, लेकिन शिक्षकों से भी सरकार को उम्मीदें हैं। शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में उन्हें भी सरकार की मदद करनी होगी। शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें अनुशासित बनाएं और शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने में सरकार का सहयोग करें।
सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया की हर बड़ी कुर्सी पर उत्तर प्रदेश का नौजवान बैठे।माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने एक-एक कर शिक्षकों की मांगें सुनीं और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश के शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों में समायोजित करने की मांग पर उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में छह हजार कम्प्यूटर शिक्षक पुन: रखे जाएंगे। सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों में समायोजित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि प्रदेश के विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों से संबंधित निर्गत उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन), विधेयक 4 दिसम्बर 2014 का स्पष्टीकरण करते हुए शासनादेश जल्द ही निर्गत कर दिया जाएगा। इससे शिक्षक बेहद उत्साहित नजर आए। राजकीय शिक्षकों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान किए जाने पर भी उन्होंने हामी भरी।
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सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया की हर बड़ी कुर्सी पर उत्तर प्रदेश का नौजवान बैठे।माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने एक-एक कर शिक्षकों की मांगें सुनीं और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश के शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों में समायोजित करने की मांग पर उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में छह हजार कम्प्यूटर शिक्षक पुन: रखे जाएंगे। सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों में समायोजित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि प्रदेश के विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों से संबंधित निर्गत उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन), विधेयक 4 दिसम्बर 2014 का स्पष्टीकरण करते हुए शासनादेश जल्द ही निर्गत कर दिया जाएगा। इससे शिक्षक बेहद उत्साहित नजर आए। राजकीय शिक्षकों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान किए जाने पर भी उन्होंने हामी भरी।
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