नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों के वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने NDTV को बताया कि सातवां वेतन आयोग 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपेगा।
अगर कैबिनेट इसे मंजूरी देती है तो एक जनवरी 2016 को आयोग की सिफ़ारिशें
लागू हो जाएंगी। सिफ़ारिशों का फ़ायदा 50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों
और 54 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा।
इससे कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों
के अनुसार, वेतन आयोग ने रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को नहीं बदला है।
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