केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में पदोन्नत अधिकारियों की
अनदेखी किए जाने से रेलवे के अधिकारियों में भारी रोष है। इस संबंध में
यहां आरडीएसओ में भारतीय रेलवे प्रोन्नत अधिकारी महासंघ की बैठक हुई। इसमें
फैसला किया गया कि रेलवे के सभी क्षेत्रीय संगठन अगले सप्ताह रेल मंत्री
और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को ज्ञापन भेजेंगे। इसके बावजूद उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो वे सभी इकाइयों पर धरना-प्रदर्शन कर रोष जताएंगे।
और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को ज्ञापन भेजेंगे। इसके बावजूद उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो वे सभी इकाइयों पर धरना-प्रदर्शन कर रोष जताएंगे।
महासंघ के महासचिव रमन कुमार शर्मा और सलाहकार जितेंद्र
सिंह, अमेष कुमार व आरपी तिवारी ने बताया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट में
पदोन्नत अधिकारियों की वरीयता संबंधी टिप्पणी गैरजरूरी है और यह आयोग के
अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर यह रिपोर्ट लागू की जाती है तो अधिकारियों
का वेतन सभी कटौतियों के बाद बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगा। वहीं न्यूनतम
वेतन 18,000 निर्धारित किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है।
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