शिक्षामित्र साथियों संयुक्त सक्रिय टीम की तरफ से ७ दिसम्बर को बहस के लिए सर्विस मैटर के टॅाप मोस्ट अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी जी मौजूद रहेंगे।
जिनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है।
७ दिसम्बर को बहस में
सीनियर अधिवक्ता ही
बहस करेंगे। शेष फेसबुक
वाले अधिवक्ता केवल डेट
लेकर निकल जायेंगे। अभी
तक कुछ लोग बड़ी-बड़ी
पोस्ट कर रहे थे कि ये
हमारे अधिवक्ता लेकिन
अभी तक न सरकार के
अधिवक्ता कन्फर्म हैं न
किसी संगठन के। क्योंकि
हर पोस्ट में इनके
अधिवक्ता बदल रहे हैं।
साथियों जिसकी SLP
का कैवियट तक क्लियर
नहीं है वह केस किस तरह
लड़ेंगे। आज अगर जिन्होंने
कैवियट क्लियर करके
मेंशन करा लिया होगा
वही लोग ७ दिसम्बर
की सुनवाई में शामिल
हो सकते हैं शेष लोग
कोर्ट के बाहर से ही
लड़ेंगे। सभी कोर्ट में लड़ने
की पोस्ट बहुत करते है
लेकिन तैयारी के साथ
जो पहुँचेगा वही कुछ कर
सकता है। २४ घंटे में कोई
भी अधिवक्ता एक केस
को पकड़ कर तैयारी
नहीं कर सकता है। शेष
आप सभी समझदार हैं। आज
शाम को मेंशन लिस्ट से
पता चलेगा कि कौन
कौन सी शेष SLP का
मेंशन किया गया है।
संयुक्त सक्रिय टीम की
तीनों SLP सरकार के
साथ सुनवाई की
जाएगी।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जिनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है।
७ दिसम्बर को बहस में
सीनियर अधिवक्ता ही
बहस करेंगे। शेष फेसबुक
वाले अधिवक्ता केवल डेट
लेकर निकल जायेंगे। अभी
तक कुछ लोग बड़ी-बड़ी
पोस्ट कर रहे थे कि ये
हमारे अधिवक्ता लेकिन
अभी तक न सरकार के
अधिवक्ता कन्फर्म हैं न
किसी संगठन के। क्योंकि
हर पोस्ट में इनके
अधिवक्ता बदल रहे हैं।
साथियों जिसकी SLP
का कैवियट तक क्लियर
नहीं है वह केस किस तरह
लड़ेंगे। आज अगर जिन्होंने
कैवियट क्लियर करके
मेंशन करा लिया होगा
वही लोग ७ दिसम्बर
की सुनवाई में शामिल
हो सकते हैं शेष लोग
कोर्ट के बाहर से ही
लड़ेंगे। सभी कोर्ट में लड़ने
की पोस्ट बहुत करते है
लेकिन तैयारी के साथ
जो पहुँचेगा वही कुछ कर
सकता है। २४ घंटे में कोई
भी अधिवक्ता एक केस
को पकड़ कर तैयारी
नहीं कर सकता है। शेष
आप सभी समझदार हैं। आज
शाम को मेंशन लिस्ट से
पता चलेगा कि कौन
कौन सी शेष SLP का
मेंशन किया गया है।
संयुक्त सक्रिय टीम की
तीनों SLP सरकार के
साथ सुनवाई की
जाएगी।
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