वित्त मंत्रलय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से क्लेरिकल और सब-स्टाफ
पदों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा कड़ी करने को कहा है। बैंकों में इन
नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
निचले पदों पर इंटरव्यू नहीं कराने के निर्देश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया
में बदलाव का फैसला किया गया है।
वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 27 बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि बैंक इंटरव्यू नहीं लेने के बदले लिखित परीक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य विकल्प तलाश सकते हैं। इसमें साइकोमेटिक टेस्ट आदि शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से क्लर्क और नीचे के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में इंटरव्यू खत्म करने के लिए 31 दिसंबर 2015 तक आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने 13 नवंबर को हुई बैठक में सरकारी बैंकों से जूनियर स्तर के पदों के लिए इंटरव्यू समाप्त करने की सिफारिश की थी। पीएम ने घोषणा की थी कि एक जनवरी 2016 से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। उन्होंने इसे युवाओं को नए साल का तोहफा तथा भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था।
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