अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या जल्द दूर
होगी। जुलाई तक अनुदानित स्कूलो में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी।
इसके बाद इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक महासभा के सम्मेलन में यह जानकारी दी। वह मोतीनगर स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकार अनुदानित स्कूलों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। इनकी समस्याएं सुलझेंगी तो इसका असर पढ़ाई के स्तर पर पड़ेगा। उनके अनुसार शिक्षकों की कमी इन विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए अब विभाग ने चयन बोर्ड की प्रक्रिया और तेज करने का फैसला किया है। इससे विद्यालयों को नए शिक्षक मिल सकेंगे।
प्रबंधक महासभा के अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं एमएलसी डॉ. अशोक वाजपेयी कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की समस्याएं सुलझाने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधारा जा सकता है। प्रबंधक महासभा के सचिव डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल ने प्रमुख सचिव को अनुदानित स्कूलों की प्रमुख समस्याएं बताईं। इनमें शिक्षकों की कमी, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद अनुदानित स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति न होना और मरम्मत आदि का खर्च न मिलना प्रमुख हैं। सम्मेलन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव को भी आना था लेकिन वे नहीं आ सके। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।
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इसके बाद इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक महासभा के सम्मेलन में यह जानकारी दी। वह मोतीनगर स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकार अनुदानित स्कूलों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। इनकी समस्याएं सुलझेंगी तो इसका असर पढ़ाई के स्तर पर पड़ेगा। उनके अनुसार शिक्षकों की कमी इन विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए अब विभाग ने चयन बोर्ड की प्रक्रिया और तेज करने का फैसला किया है। इससे विद्यालयों को नए शिक्षक मिल सकेंगे।
प्रबंधक महासभा के अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं एमएलसी डॉ. अशोक वाजपेयी कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की समस्याएं सुलझाने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधारा जा सकता है। प्रबंधक महासभा के सचिव डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल ने प्रमुख सचिव को अनुदानित स्कूलों की प्रमुख समस्याएं बताईं। इनमें शिक्षकों की कमी, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद अनुदानित स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति न होना और मरम्मत आदि का खर्च न मिलना प्रमुख हैं। सम्मेलन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव को भी आना था लेकिन वे नहीं आ सके। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।
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