सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर समायोजित शिक्षकों की धड़कनें
बढ़ गई है। हालांकि समायोजित शिक्षक इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि उन्हें
न्याय मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर डेढ़
दशक पहले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी।
इन्हें साढ़े तीन हजार रुपये मानदेय पर रखा गया था। पिछले कई सालों से शिक्षा मित्र नियमित करने की मांग कर रहे थे। इसके लिए जिले से लेकर लखनऊ तक शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया।
आखिर में सपा सरकार ने उनकी मांग मान ली और प्रशिक्षण देकर शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। यहां पहले बैच में 1143 और दूसरे बैच में 1561 शिक्षामित्र शिक्षक पद पर समायोजित कर दिए गए। पहले बैच के सभी शिक्षामित्रों को वेतन भी मिलने लगा था। दूसरे बैच के शिक्षामित्रों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन चल ही रहा था कि 12 सितंबर 15 को हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। इससे शिक्षा मित्रों को तगड़ा झटका लगा। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से नवंबर में शिक्षा मित्रों को राहत मिल गई। इसके बाद संघर्ष करने के बाद एरियर समेत वेतन भी शिक्षा मित्रों को मिल गया। अब शिक्षा मित्रों की नजर 24 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। जैसे-जैसे यह तारीख करीब आ रही है, शिक्षा मित्रों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, इसका सभी शिक्षा मित्रों का इंतजार है। हालांकि शिक्षा मित्र इस बात को लेकर उम्मीद में हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष रीना सिंह का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद शिक्षामित्रों को शिक्षक की नौकरी मिली है। उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।सुप्रीम कोर्ट में 24 से होनी याचिकाओं पर सुनवाई
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इन्हें साढ़े तीन हजार रुपये मानदेय पर रखा गया था। पिछले कई सालों से शिक्षा मित्र नियमित करने की मांग कर रहे थे। इसके लिए जिले से लेकर लखनऊ तक शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया।
आखिर में सपा सरकार ने उनकी मांग मान ली और प्रशिक्षण देकर शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। यहां पहले बैच में 1143 और दूसरे बैच में 1561 शिक्षामित्र शिक्षक पद पर समायोजित कर दिए गए। पहले बैच के सभी शिक्षामित्रों को वेतन भी मिलने लगा था। दूसरे बैच के शिक्षामित्रों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन चल ही रहा था कि 12 सितंबर 15 को हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। इससे शिक्षा मित्रों को तगड़ा झटका लगा। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से नवंबर में शिक्षा मित्रों को राहत मिल गई। इसके बाद संघर्ष करने के बाद एरियर समेत वेतन भी शिक्षा मित्रों को मिल गया। अब शिक्षा मित्रों की नजर 24 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। जैसे-जैसे यह तारीख करीब आ रही है, शिक्षा मित्रों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, इसका सभी शिक्षा मित्रों का इंतजार है। हालांकि शिक्षा मित्र इस बात को लेकर उम्मीद में हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष रीना सिंह का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद शिक्षामित्रों को शिक्षक की नौकरी मिली है। उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।सुप्रीम कोर्ट में 24 से होनी याचिकाओं पर सुनवाई
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