माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र अभी एक माह ठप ही रहेगा। छह माह से
कोरम के संकट से जूझ रहे चयन बोर्ड को उबारने के लिए अब शासन ने पहल की है।
सदस्य के खाली पद के लिए आवेदन मांगा गया है।
Sponsored links : ताज्जुब यह है कि चयन बोर्ड में सदस्यों के छह पद खाली हैं, लेकिन शासन ने केवल दो पद भरने के लिए ही आवेदन मांगा है। इससे चयन बोर्ड को कुछ माह बाद फिर कोरम से दो-चार होना पड़ेगा।
चयन बोर्ड में कोरम का अभाव है इस संबंध में बोर्ड सचिव को शासन के संयुक्त सचिव सीपी सिंह ने 10 सितंबर 2015 को पत्र लिखा था, तब से अब तक वरिष्ठ अधिकारी एवं शासन इस ओर से पूरी तरह से उदासीन था। हालांकि फरवरी 2016 में हुए बेमियादी आंदोलन के दौरान चयन बोर्ड की नियुक्तियों को लेकर सरगर्मी तेज हुई थी, लेकिन अध्यक्ष की तैनाती करने के बाद अफसरों ने फिर चुप्पी साध ली थी। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड का फिर घेराव करके उग्र प्रदर्शन किया था और शिक्षक विधायक ने अल्टीमेटम दिया कि 20 अप्रैल तक सदस्यों की नियुक्ति न होने पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा। इस अल्टीमेटम के बाद से अफसर नींद से जागे हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने सदस्यों की नियुक्ति के लिए अब विज्ञप्ति जारी की है। इसमें रिक्त सदस्यों के लिए आवेदन एक मई तक मांगे गए हैं। विज्ञप्ति में सदस्यों के महज दो पदों को ही रिक्त दिखाया गया है। साथ ही सदस्य की कार्यावधि दो वर्ष या अधिकतम 62 जो पहले होगी मान्य की गई है। इसके लिए शिक्षाविद यानी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या फिर राज्य शिक्षा सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी हो जो अपर निदेशक से निम्न पद पर न रहा हो अर्हता तय हुई है। शासन ने विज्ञप्ति के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है। इसमें शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेख पठनीय एवं स्वप्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं। माना जा रहा है कि चयन प्रक्रिया मई माह भर जरूर चलेगी और तब तक चयन बोर्ड ठप रहेगा। नए सदस्यों की तैनाती के बाद ही यहां पुराने परिणाम जारी होंगे और नए साक्षात्कार होने के साथ ही नई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। युवाओं का मानना है कि शासन की वजह से ही चयन बोर्ड पिछले वर्षो में एक भी नियुक्ति नहीं कर सका है। सदस्यों के लिए अब विज्ञप्ति जारी करने से यह भी साफ हो गया है आखिर देरी कहां से हो रही है।
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चयन बोर्ड में कोरम का अभाव है इस संबंध में बोर्ड सचिव को शासन के संयुक्त सचिव सीपी सिंह ने 10 सितंबर 2015 को पत्र लिखा था, तब से अब तक वरिष्ठ अधिकारी एवं शासन इस ओर से पूरी तरह से उदासीन था। हालांकि फरवरी 2016 में हुए बेमियादी आंदोलन के दौरान चयन बोर्ड की नियुक्तियों को लेकर सरगर्मी तेज हुई थी, लेकिन अध्यक्ष की तैनाती करने के बाद अफसरों ने फिर चुप्पी साध ली थी। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड का फिर घेराव करके उग्र प्रदर्शन किया था और शिक्षक विधायक ने अल्टीमेटम दिया कि 20 अप्रैल तक सदस्यों की नियुक्ति न होने पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा। इस अल्टीमेटम के बाद से अफसर नींद से जागे हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने सदस्यों की नियुक्ति के लिए अब विज्ञप्ति जारी की है। इसमें रिक्त सदस्यों के लिए आवेदन एक मई तक मांगे गए हैं। विज्ञप्ति में सदस्यों के महज दो पदों को ही रिक्त दिखाया गया है। साथ ही सदस्य की कार्यावधि दो वर्ष या अधिकतम 62 जो पहले होगी मान्य की गई है। इसके लिए शिक्षाविद यानी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या फिर राज्य शिक्षा सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी हो जो अपर निदेशक से निम्न पद पर न रहा हो अर्हता तय हुई है। शासन ने विज्ञप्ति के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है। इसमें शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेख पठनीय एवं स्वप्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं। माना जा रहा है कि चयन प्रक्रिया मई माह भर जरूर चलेगी और तब तक चयन बोर्ड ठप रहेगा। नए सदस्यों की तैनाती के बाद ही यहां पुराने परिणाम जारी होंगे और नए साक्षात्कार होने के साथ ही नई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। युवाओं का मानना है कि शासन की वजह से ही चयन बोर्ड पिछले वर्षो में एक भी नियुक्ति नहीं कर सका है। सदस्यों के लिए अब विज्ञप्ति जारी करने से यह भी साफ हो गया है आखिर देरी कहां से हो रही है।
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