राब्यू, लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त अशासकीय, असहायिक
(वित्तविहीन) माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को दिये जाने वाले
मानदेय की धनराशि, पात्रता, भुगतान की प्रक्रिया और
अन्य शर्तें तय करने के लिए शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है।
समिति को तीन महीने में शासन को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन व बेसिक शिक्षा विभागों के प्रमुख सचिव और बेसिक शिक्षा निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक समिति के सदस्य-सचिव होंगे। यह समिति वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों की सेवा शर्तों के बारे में 10 अगस्त 2001 को लागू शासनादेश में अपेक्षित संशोधन करेगी। अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय के तौर पर दी जाने वाले धनराशि सभी शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए बराबर होगी या पद के हिसाब से कम-ज्यादा होगी, समिति इस पर भी विचार करेगी।
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समिति को तीन महीने में शासन को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
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