केंद्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि वह 30 जून तक सातवें वेतन
आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देंगे। इसके बाद इसे कैबिनेट में
मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
सिन्हा ने यह बात 'इंडियन पब्लिक इम्पलाइज फेडरेशन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेम चंद्र के नेतृत्व में दिल्ली जाकर मिले एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में कही। वीपी मिश्रा के मुताबिक, कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि मई में ही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट वे केंद्र सरकार को सौंप देते, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण ऐसा नहीं कर पाए।
खास बात यह है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी की जिम्मेदारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की कमियों को दूर करके सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। यह रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी जा सकी है। इस रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी।
दिल्ली से लौटकर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्र ने लखनऊ में बताया कि फेडरेशन की मांग पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कई कमियों को सुधारकर रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। जैसे न्यूनतम वेतन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के बजाए नियमित भर्ती का रास्ता खोला जा सकता है। पुरानी पेंशन के स्थान पर लागू की गई नई पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन से ज्यादा सुविधाजनक बनाने की बात है।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
सिन्हा ने यह बात 'इंडियन पब्लिक इम्पलाइज फेडरेशन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेम चंद्र के नेतृत्व में दिल्ली जाकर मिले एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में कही। वीपी मिश्रा के मुताबिक, कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि मई में ही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट वे केंद्र सरकार को सौंप देते, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण ऐसा नहीं कर पाए।
खास बात यह है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी की जिम्मेदारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की कमियों को दूर करके सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। यह रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी जा सकी है। इस रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी।
दिल्ली से लौटकर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्र ने लखनऊ में बताया कि फेडरेशन की मांग पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कई कमियों को सुधारकर रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। जैसे न्यूनतम वेतन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के बजाए नियमित भर्ती का रास्ता खोला जा सकता है। पुरानी पेंशन के स्थान पर लागू की गई नई पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन से ज्यादा सुविधाजनक बनाने की बात है।
- सातवाँ वेतन आयोग न्यूज़ : वेतन आयोग: जुलाई से नए वेतनमान, बढेगा न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फार्मूला और मकान किराया भत्ता, इन्क्रीमैंट और एमएसीपी में निराशा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- 1100 याचियो की नौकरी खतरे मे : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- 9 मई का करना होगा इंतज़ार , बेस ऑफ़ सिलेक्शन की तिथि पूर्वत निर्धारित : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- सुनवाई सारांश : 24 फरवरी के बाद के याचियों का कोई वजूद नहीं , आपकी राय क्या है ? : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- बिग न्यूज़ : याची हित सुरक्षित , अब धरने की तारीख 02-05-2015 : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- समायोजन न होने तक शिक्षामित्रों को मिले 30,000 मानदेय : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- मयंक मिश्र द्वारा मुख्यमंत्री जी को लिखित आम टेट पास अभ्यर्थी की आवाज़ : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- Breaking News : स्थानांतरण नीति जारी , अब शुरू होगा तबादलों का दौर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- शिक्षामित्रों के समायोजन को रद करेगी कोर्ट : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई में एनसीटीई के रुख पर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
