*सातवाँ वेतन आयोग*
*प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक (सहायक अध्यापक) का, एक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के बावजूद शुद्ध वेतन = 34903 मात्र*
➡जुलाई में 3% वेतन वृद्धि के बाद 7th cpc के अनुसार मूल वेतन *₹ 36500*
➡अब मान लीजिए 6% डीए लागू होता है तो डी ए हो जायेगा ₹ 2190 ।
➡ यदि 5% भी मकान किराया भत्ता मिलता है तो ₹ 1825 बनता है ।
➡कुल योग ₹ = 36,500+2,190+1,825
= *40,515 ₹* (सकल वेतन- gross salary )
➡ अब होने वाली कटौती = 200 सामूहिक बीमा योजना ( GIS)
➡10% एनपीएस कटौती मूल वेतन+डी ए पर = *3869 ₹*
➡ शुद्ध प्राप्त वेतन ( net payable salary ) = ₹ 40,515−200−3869
= *36,446 ₹* ✔
➡ ध्यान दें सातवे वेतन आयोग पर जो 6% DA की गणना की गयी है वो मिलेगी या नहीं या कब मिलेगी यह अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।
➡ उपरोक्त गणना पूरी तरह से फिटमेंट टेबल एवम् पे मैट्रिक्स जो कि सातवें वेतन आयोग द्वारा मूल रूप से उपलब्ध करायी गयी थी उस पर आधारित है , जबकि सचिवों की समिति ने उसमे बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी यदि वेतन आयोग से आगे बढ़कर केंद्रीय कैबिनेट ने सिफारिशों को माना है तो उपरोक्त वेतन में 3 से 5 हजार तक वृद्धि दर्ज हो सकती है जोकि हम जैसे गरीबो के लिए बहुत है ।
➡ अब आते है सबसे मास्टर स्ट्रोक पॉइंट पर अभी भी टैक्स का स्लैब 2.5 लाख है अतः 2.5 लाख से ऊपर की आय पर 10% कर लगेगा जो कि 12 माह की कर योग्य आय = 36,264×12
=435,168 −250,000
=185,168 ₹ पर लागू होगा अतः देय आय कर = *18516.8 ₹* होता है जिसे 12 महीने में विभक्त करने के बाद प्रति महीने *1543 ₹* आता है ।
➡ अब यदि प्रति महीने 1543 ₹ आयकर काटकर देखें तो हस्तगत वेतन यानि हाथ में आया हुआ वेतन ( in hand salary ) जो कि सही मायने में आपको प्राप्त होगा या आपके काम आएगा वर्तमान में वो होगा = 36,446−1,543
= *34,903₹*
➡ तो साथियों अगर सातवे वेतन आयोग को मूल रूप में लागू किया गया है तो आपको प्रति माह मात्र *34903 ₹* ही मिलेंगे , हालांकि आपके वेतन से NPS हेतु जो धनराशि ली जा रही है वो आपके बुढ़ापे में काम आएगी किन्तु फिर भी सातवे वेतन आयोग के द्वारा पिछले 70 सालो में सबसे कम बढ़ोत्तरी की गयी है , इसी सन्दर्भ में 11 जुलाई को 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं , हालांकि अभी यह देखना होगा कि क्या कैबिनेट ने सचिवो की समिति के द्वारा वेतन बढ़ने की सिफारिश को माना है या सचिवो की समिति ने क्या वेतन बढ़ाने की सिफारिश की भी थी या नहीं ।
➡ लंबी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद ,
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
*प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक (सहायक अध्यापक) का, एक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के बावजूद शुद्ध वेतन = 34903 मात्र*
➡जुलाई में 3% वेतन वृद्धि के बाद 7th cpc के अनुसार मूल वेतन *₹ 36500*
➡अब मान लीजिए 6% डीए लागू होता है तो डी ए हो जायेगा ₹ 2190 ।
➡ यदि 5% भी मकान किराया भत्ता मिलता है तो ₹ 1825 बनता है ।
➡कुल योग ₹ = 36,500+2,190+1,825
= *40,515 ₹* (सकल वेतन- gross salary )
➡ अब होने वाली कटौती = 200 सामूहिक बीमा योजना ( GIS)
➡10% एनपीएस कटौती मूल वेतन+डी ए पर = *3869 ₹*
➡ शुद्ध प्राप्त वेतन ( net payable salary ) = ₹ 40,515−200−3869
= *36,446 ₹* ✔
➡ ध्यान दें सातवे वेतन आयोग पर जो 6% DA की गणना की गयी है वो मिलेगी या नहीं या कब मिलेगी यह अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।
➡ उपरोक्त गणना पूरी तरह से फिटमेंट टेबल एवम् पे मैट्रिक्स जो कि सातवें वेतन आयोग द्वारा मूल रूप से उपलब्ध करायी गयी थी उस पर आधारित है , जबकि सचिवों की समिति ने उसमे बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी यदि वेतन आयोग से आगे बढ़कर केंद्रीय कैबिनेट ने सिफारिशों को माना है तो उपरोक्त वेतन में 3 से 5 हजार तक वृद्धि दर्ज हो सकती है जोकि हम जैसे गरीबो के लिए बहुत है ।
➡ अब आते है सबसे मास्टर स्ट्रोक पॉइंट पर अभी भी टैक्स का स्लैब 2.5 लाख है अतः 2.5 लाख से ऊपर की आय पर 10% कर लगेगा जो कि 12 माह की कर योग्य आय = 36,264×12
=435,168 −250,000
=185,168 ₹ पर लागू होगा अतः देय आय कर = *18516.8 ₹* होता है जिसे 12 महीने में विभक्त करने के बाद प्रति महीने *1543 ₹* आता है ।
➡ अब यदि प्रति महीने 1543 ₹ आयकर काटकर देखें तो हस्तगत वेतन यानि हाथ में आया हुआ वेतन ( in hand salary ) जो कि सही मायने में आपको प्राप्त होगा या आपके काम आएगा वर्तमान में वो होगा = 36,446−1,543
= *34,903₹*
➡ तो साथियों अगर सातवे वेतन आयोग को मूल रूप में लागू किया गया है तो आपको प्रति माह मात्र *34903 ₹* ही मिलेंगे , हालांकि आपके वेतन से NPS हेतु जो धनराशि ली जा रही है वो आपके बुढ़ापे में काम आएगी किन्तु फिर भी सातवे वेतन आयोग के द्वारा पिछले 70 सालो में सबसे कम बढ़ोत्तरी की गयी है , इसी सन्दर्भ में 11 जुलाई को 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं , हालांकि अभी यह देखना होगा कि क्या कैबिनेट ने सचिवो की समिति के द्वारा वेतन बढ़ने की सिफारिश को माना है या सचिवो की समिति ने क्या वेतन बढ़ाने की सिफारिश की भी थी या नहीं ।
➡ लंबी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद ,
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