राज्य सरकार ने कर्मचारियों व शिक्षकों को चुनावी साल में एचआरए बढ़ाने का तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 20 फीसदी एचआरए वृद्धि के
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इस फैसले से करीब 22 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को लाभ मिलेगा। सरकार ने इसी के साथ रिटायर आईएएस जी. पटनायक को सातवें वेतनमान कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है। अब राज्य कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने से संबंधित काम शुरू हो जाएगा।
बैठक में पर्यटक आवास गृहों और इकाइयों को लीज व डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर चलाने का भी फैसला हुआ। साथ ही ऑनलाइन स्टांप शुल्क जमा करने के लिए स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस ई-भुगतान नियमावली,आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में परियोजना विकास परामर्शी की अतिरिक्त सेवाएं लेने का फैसला भी किया गया।
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प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इस फैसले से करीब 22 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को लाभ मिलेगा। सरकार ने इसी के साथ रिटायर आईएएस जी. पटनायक को सातवें वेतनमान कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है। अब राज्य कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने से संबंधित काम शुरू हो जाएगा।
बैठक में पर्यटक आवास गृहों और इकाइयों को लीज व डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर चलाने का भी फैसला हुआ। साथ ही ऑनलाइन स्टांप शुल्क जमा करने के लिए स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस ई-भुगतान नियमावली,आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में परियोजना विकास परामर्शी की अतिरिक्त सेवाएं लेने का फैसला भी किया गया।
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