UPTET जानकारी हो गयी होगी हाई कोर्ट के सिंगल,और डबल बेंच से jrt समेत लगभग 1 लाख भर्तियां रद्द हो चुकी है वो किस आधार पर रद्द हुई है वो इस प्रकार है
jrt स्पेसल----जैसा की सबको जानकारी हो गयी होगी के हाई कोर्ट के सिंगल,और डबल बेंच से jrt समेत लगभग 1 लाख भर्तियां रद्द हो चुकी है वो किस आधार पर रद्द हुई है वो इस प्रकार है
लेकिन सरकार ने कुछ भी वेटेज नहीं दिया ।जबकि ट्रिपल बेंच ने tet marit देने के आर्डर दियाथा।जो के72825 में लागू है ।
jrt के केस में सिंगल,डबल बेंच ने भी tet वेटेज देने को जरूरी कहा बिना इसके लगभग सभी 1लाख भर्तियां रुद्द हो चुकी है
कोर्ट ने कहा है के क्वालिटी एजुकेशन से कोई compromise नहीं करेगें।education child centered होना चाहिए ना के सरकार में वोट बैंक के आधार पर।और क्वालिटी एडुकेशनमे tet मार्क को किसी भी स्तर पर नाकारा नही जा सकता।
2- 12 vs15,16
इस मुद्दे पर ट्रिपल बेंच ने जो आर्डर दिया है वो संविधान के समानता के अधिकार का पालन ना करने के आधार पर 15,और16 को रुद्द किया गया।
कुछ लोग कहते है के bade of selection निर्धारित करने का अधिकर राज्य सरकार को है तो वो ये भी जान ले ये दोनों नियम राज्य सरकार ने ही बनाये है कोर्ट ने नहीं ।
इसके अलावा रुद्द नियम पर भर्ती कैसे ?
कुल मिलाकर कोर्ट के 14 से 15 जजो का मत बच्चो के क्वालिटी एजुकेशन यानि child centerd education की तरफ है।
चुकी कोर्ट द्वारा 1लाख लोगो को निकलना आसान नहीं है तो कोर्ट बीच का रास्ता ही निकलेगी और तभी संभव है जब जो लड़ रहे है उनको भी राहत मिले।वरना 1 लाख लोगो को खुद कोर्ट भी नहीं बचा सकती।
केस को यहाँ तक पहुचाने में योगेन्द्र यादव जी का योगदान उनके परिश्रम कर्मठता,जुझरूपन और निर्भीकता सराहनीय है ।आशा है आगे भी योगेद्र जी और s k पाठकजी केमार्गदर्शन में हमे सफलता मिलेगी।
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लेकिन सरकार ने कुछ भी वेटेज नहीं दिया ।जबकि ट्रिपल बेंच ने tet marit देने के आर्डर दियाथा।जो के72825 में लागू है ।
jrt के केस में सिंगल,डबल बेंच ने भी tet वेटेज देने को जरूरी कहा बिना इसके लगभग सभी 1लाख भर्तियां रुद्द हो चुकी है
कोर्ट ने कहा है के क्वालिटी एजुकेशन से कोई compromise नहीं करेगें।education child centered होना चाहिए ना के सरकार में वोट बैंक के आधार पर।और क्वालिटी एडुकेशनमे tet मार्क को किसी भी स्तर पर नाकारा नही जा सकता।
2- 12 vs15,16
इस मुद्दे पर ट्रिपल बेंच ने जो आर्डर दिया है वो संविधान के समानता के अधिकार का पालन ना करने के आधार पर 15,और16 को रुद्द किया गया।
कुछ लोग कहते है के bade of selection निर्धारित करने का अधिकर राज्य सरकार को है तो वो ये भी जान ले ये दोनों नियम राज्य सरकार ने ही बनाये है कोर्ट ने नहीं ।
इसके अलावा रुद्द नियम पर भर्ती कैसे ?
कुल मिलाकर कोर्ट के 14 से 15 जजो का मत बच्चो के क्वालिटी एजुकेशन यानि child centerd education की तरफ है।
चुकी कोर्ट द्वारा 1लाख लोगो को निकलना आसान नहीं है तो कोर्ट बीच का रास्ता ही निकलेगी और तभी संभव है जब जो लड़ रहे है उनको भी राहत मिले।वरना 1 लाख लोगो को खुद कोर्ट भी नहीं बचा सकती।
केस को यहाँ तक पहुचाने में योगेन्द्र यादव जी का योगदान उनके परिश्रम कर्मठता,जुझरूपन और निर्भीकता सराहनीय है ।आशा है आगे भी योगेद्र जी और s k पाठकजी केमार्गदर्शन में हमे सफलता मिलेगी।
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