7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत नहीं मिला वेतन

इलाहाबाद : प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में जो तत्परता दिखाई, उस पर अफसरों ने पानी फेर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को जनवरी का वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं मिल सका है।

बढ़े वेतन के लिए साफ्टवेयर तैयार करने में विलंब हुआ और इस समय डाटा फीडिंग का कार्य चल रहा है। इससे शिक्षक व अन्य कर्मचारियों में नाराजगी है। 1विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी गठित की और तय समय में ही रिपोर्ट तलब की। सरकार ने नए वेतन आयोग के अनुरूप भुगतान के लिए कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगाते समय निर्देश दिया था कि इसका लाभ जनवरी 2017 से दिया जाएगा। सभी विभागों को इस पर अमल करने को कहा गया था। 1इसके बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ा वेतन नहीं मिल सका है। इससे लाखों शिक्षकों को पुराने वेतन से ही संतोष करना पड़ा है। 1यही नहीं बढ़ा वेतन मार्च माह के भुगतान में मिल सकेगा या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक साफ्टवेयर में फीडिंग का कार्य चल रहा है। उप्र दूरस्थ बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वित्त विभाग के अफसरों के रवैये के कारण यह हुआ है। शासन ऐसे लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई करे।