जिसका डर था उसी की तैयारी कर रही है सरकार
कही तीन महीने बाद ही न रिटायर्ड होना पडे नवोदित शिक्षको को !!
निज संवाददाता(प्र) प्रदेश मे चल रही 72हजार टीईटी पास शिक्षको की भर्ती मे एक भार फिर संकट के बादल मडराने लगे है । ज्ञात हो चार साल की लंम्बी अदालती प्रक्रिया के बाद सुप्रीमकोर्ट के अन्तरिम आर्डर के बाद प्रदेश सरकार ने लगभग आठ माह के टालमटोल के बाद अभी तक केवल पचास हजार पद ही भर पाये है । जबकि सुप्रीमकोर्ट ने 22 अप्रैल को अंन्तिम सुनवाई की तारीख तय कर रखी है । अधिकारियों की माने तो अन्तिम सुनवाई के लिए सरकार कमर कस चुकी है । सरकार की ओर से जाने माने अधिवक्ता वेंकटरमणी को प्रदेश सरकार ने सारे दस्तावेज़ सौप दिये है साथ ही साथ सचिव को भी व्यक्तिगत तौर पर देहली रवाना होने को कहा है । ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार मायावती के विज्ञापन को रद्द करके 2012 मे नया विज्ञापन लायी थी जिस पर कुछ अभ्यर्थियों कोर्ट गये और सरकार को पुराने विज्ञापन पर अंन्तरिम आदेश पर भर्ती करनी पडी। परन्तु अब सरकार चाहती है कि उसके द्वारा निकले विज्ञापन पर भर्ती हो । जिसके कारण सचिव को निर्देश दिया गया है कि एक दो और वकील खडा करके अंन्तिम आदेश सरकार के पक्ष मे करवाया जाये
अगर फैसला पलटा तो हजारों होगे तबाह ।
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कही तीन महीने बाद ही न रिटायर्ड होना पडे नवोदित शिक्षको को !!
निज संवाददाता(प्र) प्रदेश मे चल रही 72हजार टीईटी पास शिक्षको की भर्ती मे एक भार फिर संकट के बादल मडराने लगे है । ज्ञात हो चार साल की लंम्बी अदालती प्रक्रिया के बाद सुप्रीमकोर्ट के अन्तरिम आर्डर के बाद प्रदेश सरकार ने लगभग आठ माह के टालमटोल के बाद अभी तक केवल पचास हजार पद ही भर पाये है । जबकि सुप्रीमकोर्ट ने 22 अप्रैल को अंन्तिम सुनवाई की तारीख तय कर रखी है । अधिकारियों की माने तो अन्तिम सुनवाई के लिए सरकार कमर कस चुकी है । सरकार की ओर से जाने माने अधिवक्ता वेंकटरमणी को प्रदेश सरकार ने सारे दस्तावेज़ सौप दिये है साथ ही साथ सचिव को भी व्यक्तिगत तौर पर देहली रवाना होने को कहा है । ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार मायावती के विज्ञापन को रद्द करके 2012 मे नया विज्ञापन लायी थी जिस पर कुछ अभ्यर्थियों कोर्ट गये और सरकार को पुराने विज्ञापन पर अंन्तरिम आदेश पर भर्ती करनी पडी। परन्तु अब सरकार चाहती है कि उसके द्वारा निकले विज्ञापन पर भर्ती हो । जिसके कारण सचिव को निर्देश दिया गया है कि एक दो और वकील खडा करके अंन्तिम आदेश सरकार के पक्ष मे करवाया जाये
अगर फैसला पलटा तो हजारों होगे तबाह ।
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