एससीईआरटी ने पूछा-कितने प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया जॉइन
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछा है कि अब तक कितने प्रशिक्षु शिक्षकों ने उनके यहां जॉइन कर लिया है। इसकी पूरी सूचना 4 अप्रैल तक निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए। एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।
उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब तक पांच चरणों की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। पांचवें चरण की काउंसलिंग 19 से 23 मार्च तक हुई है। इनके पात्रों को 26 व 27 मार्च को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश पहले दिया जा चुका है, इसके बाद भी सभी जिलों में पात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। इसलिए जिन जिलों में प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दिए गए हैं वहां जल्द बांट दिए जाएंगे और इसकी पूरी सूचना 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए।
इसमें यह बताया जाए कि कितने पद भरे गए और कितने अभी खाली हैं। इसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जानकारों की मानें यदि किसी जिले में अधिक सीटें खाली होंगी तो इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराते हुए इसे भरने के संबंध में निर्णय लेने को कहा जाएगा।
जिलों से 4 अप्रैल तक मांगी गई पूरी सूचना
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लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछा है कि अब तक कितने प्रशिक्षु शिक्षकों ने उनके यहां जॉइन कर लिया है। इसकी पूरी सूचना 4 अप्रैल तक निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए। एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।
उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब तक पांच चरणों की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। पांचवें चरण की काउंसलिंग 19 से 23 मार्च तक हुई है। इनके पात्रों को 26 व 27 मार्च को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश पहले दिया जा चुका है, इसके बाद भी सभी जिलों में पात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। इसलिए जिन जिलों में प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दिए गए हैं वहां जल्द बांट दिए जाएंगे और इसकी पूरी सूचना 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए।
इसमें यह बताया जाए कि कितने पद भरे गए और कितने अभी खाली हैं। इसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जानकारों की मानें यदि किसी जिले में अधिक सीटें खाली होंगी तो इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराते हुए इसे भरने के संबंध में निर्णय लेने को कहा जाएगा।
जिलों से 4 अप्रैल तक मांगी गई पूरी सूचना
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