पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम रद कर उच्च न्यायालय ने एक प्रकार से याची
के औचित्यपूर्ण संघर्ष को पुष्टि प्रदान की है लेकिन कई प्रश्न अभी शेष हैं
जिनका शमन शासन की ओर से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने शुक्रवार को नागरिक
पुलिस में दारोगा और पीएसी में कमांडर पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का
परिणाम रद कर दिया है। अदालत ने भर्ती बोर्ड को नए सिरे से परिणाम तैयार कर
घोषित करने के लिए छह सप्ताह का समय भी
दिया है।
ये परीक्षाएं पिछले साल 14 सितंबर को हुई थीं और 16 मार्च को परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में गड़बड़ी की भनक लगने पर आवेदकों ने जब आरटीआइ के जरिये जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि कुछ खास लोगों को चयन में लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था। उत्तीर्ण 3038 परीक्षार्थियों में से 810 लोग यानी लगभग एक तिहाई ऐसे थे जिनकी ओएमआर शीट (उत्तर पत्र) पर या तो सफेदा लगा था या फिर ब्लेड से पहले अंकित उत्तर मिटाकर नया लिखा गया था। यह तथ्य प्रकाश में आने के बाद से ही आवेदक आरोप लगा रहे थे कि विशेष वर्ग के कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भर्ती में धांधली की गई है।
ओएमआर शीट पर सफेदा अथवा ब्लेड से उत्तर बदलना परीक्षा नियमों का उल्लंघन है। यह भर्ती बोर्ड का ही नियम है। बोर्ड अधिकारियों के संज्ञान में परिणाम घोषित करने के पूर्व ही यह बात लायी गई थी कि कॉपियों में सफेदा और ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है। तब यह कहा गया था कि ऐसे उत्तर पत्र मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किये जाएंगे। फिर क्या वजह है कि इन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करके परिणाम घोषित किया गया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। उच्च न्यायालय ने परिणाम रद कर अपनी ओर से न्याय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब इसे विस्तार देने का काम शासन का है। यह बताया जाना चाहिए कि भर्ती बोर्ड के उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिनकी नाक के नीचे यह सब किया गया। उन परीक्षकों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने कॉपियां जांच कर अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कर दिया। ध्यान रखना चाहिए कि यह शासन की छवि से जुड़ा मामला भी है।
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ओएमआर शीट पर सफेदा अथवा ब्लेड से उत्तर बदलना परीक्षा नियमों का उल्लंघन है। यह भर्ती बोर्ड का ही नियम है। बोर्ड अधिकारियों के संज्ञान में परिणाम घोषित करने के पूर्व ही यह बात लायी गई थी कि कॉपियों में सफेदा और ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है। तब यह कहा गया था कि ऐसे उत्तर पत्र मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किये जाएंगे। फिर क्या वजह है कि इन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करके परिणाम घोषित किया गया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। उच्च न्यायालय ने परिणाम रद कर अपनी ओर से न्याय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब इसे विस्तार देने का काम शासन का है। यह बताया जाना चाहिए कि भर्ती बोर्ड के उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिनकी नाक के नीचे यह सब किया गया। उन परीक्षकों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने कॉपियां जांच कर अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कर दिया। ध्यान रखना चाहिए कि यह शासन की छवि से जुड़ा मामला भी है।
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