राज्य कर्मचारियों को 6% बढ़ा डीए जुलाई से
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश के 17 लाख से ज्यादा कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़े हुए 6% महंगाई भत्ते का नकद भुगतान जून के वेतन के साथ यानी 1 जुलाई से होने लगेगा। जनवरी से मई तक का डीए भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगा। राज्यकर्मियों व शिक्षकों को अब तक मूल वेतन का 107% डीए मिल रहा था जो अब 113% हो जाएगा। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी का आदेश मंगलवार को जारी हो सकता है।
बढ़े डीए का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मियों को मिलेगा। जिन कर्मियों का छठे वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन ढांचे में चयन नहीं किया गया है या जिनके वेतनमान एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, उन्हें जनवरी से वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 223% डीए मिलेगा। इन्हें अभी 212% डीए मिल रहा है।
1500 करोड़ रुपये का बढ़ जाएगा भार
राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के डीए में वृद्धि से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। इसके अलावा पेंशनरों को महंगाई राहत देने पर 555 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस तरह डीए व महंगाई राहत में नई वृद्धि से सरकारी खजाने पर करीब 2055 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
कर्मचारियों व शिक्षकों में खुशी ः
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नेता वीपी मिश्र, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकार नाथ तिवारी आदि ने डीए के आदेश का स्वागत किया है। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के प्रति आभार जताया है। कर्मचारी नेताओं ने मांग की है कि प्रदेश सरकार को भी केंद्र की घोषणा के तत्काल बाद डीए के भुगतान की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए थी। केंद्र की घोषणा के बाद महीनों तक इसे लटकाना गैरवाजिब है।
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लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश के 17 लाख से ज्यादा कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़े हुए 6% महंगाई भत्ते का नकद भुगतान जून के वेतन के साथ यानी 1 जुलाई से होने लगेगा। जनवरी से मई तक का डीए भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगा। राज्यकर्मियों व शिक्षकों को अब तक मूल वेतन का 107% डीए मिल रहा था जो अब 113% हो जाएगा। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी का आदेश मंगलवार को जारी हो सकता है।
बढ़े डीए का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मियों को मिलेगा। जिन कर्मियों का छठे वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन ढांचे में चयन नहीं किया गया है या जिनके वेतनमान एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, उन्हें जनवरी से वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 223% डीए मिलेगा। इन्हें अभी 212% डीए मिल रहा है।
1500 करोड़ रुपये का बढ़ जाएगा भार
राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के डीए में वृद्धि से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। इसके अलावा पेंशनरों को महंगाई राहत देने पर 555 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस तरह डीए व महंगाई राहत में नई वृद्धि से सरकारी खजाने पर करीब 2055 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
कर्मचारियों व शिक्षकों में खुशी ः
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नेता वीपी मिश्र, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकार नाथ तिवारी आदि ने डीए के आदेश का स्वागत किया है। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के प्रति आभार जताया है। कर्मचारी नेताओं ने मांग की है कि प्रदेश सरकार को भी केंद्र की घोषणा के तत्काल बाद डीए के भुगतान की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए थी। केंद्र की घोषणा के बाद महीनों तक इसे लटकाना गैरवाजिब है।
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