लखनऊ : राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत चालू वित्तीय वर्ष के
लिए केंद्र को सूबे में 1549 नये प्राथमिक स्कूल और 199 उच्च प्राथमिक
विद्यालय के निर्माण की मंजूरी देने का प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने
नये स्कूलों की स्थापना के लिए मंजूरी देने से मना कर दिया है। यह कहते हुए
कि पहले राज्य सरकार पूर्व के वर्षों में स्वीकृत स्कूलों व अन्य निर्माण
कार्यों के पूरे होने का हिसाब दे, फिर नये स्कूलों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर विचार किया जाएगा।
गणित-विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति फंसी : जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान विषयों के 29334 शिक्षकों की भर्ती छह चरण की काउंसिलिंग के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पिछले कई महीने से रुकी हुई है।
प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती साढ़े तीन साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी पूरी नहीं हो पायी है। चयन की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची लंबी अदालती लड़ाई के बाद जनवरी से भर्ती तो शुरू हुई लेकिन अब तक सभी पद नहीं भरे जा सके हैं। अब तक तकरीबन 57 हजार पदों पर ही चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया है।
पचड़े में फंसी भर्तियां : राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 30 फीसद पद खाली हैं। वहीं राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में अध्यापकों के 30 से 40 प्रतिशत तक पद रिक्त हैं।
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां आरक्षण को लेकर अदालती विवादों के कारण अटकी हैं। वहीं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के चयन के लिए जिम्मेदारी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पहले तो अपनी लचर कार्यशैली के कारण शिक्षकों की भर्तियां नहीं कर सका। आयोग की ओर से शिक्षकों की भर्तियों की जो कोशिशें हुई भीं, कानूनी विवाद के कारण वे अटक गईं।
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गणित-विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति फंसी : जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान विषयों के 29334 शिक्षकों की भर्ती छह चरण की काउंसिलिंग के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पिछले कई महीने से रुकी हुई है।
प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती साढ़े तीन साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी पूरी नहीं हो पायी है। चयन की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची लंबी अदालती लड़ाई के बाद जनवरी से भर्ती तो शुरू हुई लेकिन अब तक सभी पद नहीं भरे जा सके हैं। अब तक तकरीबन 57 हजार पदों पर ही चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया है।
पचड़े में फंसी भर्तियां : राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 30 फीसद पद खाली हैं। वहीं राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में अध्यापकों के 30 से 40 प्रतिशत तक पद रिक्त हैं।
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां आरक्षण को लेकर अदालती विवादों के कारण अटकी हैं। वहीं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के चयन के लिए जिम्मेदारी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पहले तो अपनी लचर कार्यशैली के कारण शिक्षकों की भर्तियां नहीं कर सका। आयोग की ओर से शिक्षकों की भर्तियों की जो कोशिशें हुई भीं, कानूनी विवाद के कारण वे अटक गईं।
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