लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षा मित्र से शिक्षक बनाने के मामले में सोमवार को
सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। जिससे यह साबित हो सके कि राज्य सरकार
ने निर्णय सही किया है। प्रदेश सरकार भी तक 1,35,826 शिक्षा मित्रों को
शिक्षक बना चुकी है।राज्य सरकार
ने प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 1.76 लाख शिक्षा मित्रों को तीन चरणों
में दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाकर सहायक अध्यापक बनाने का
निर्णय किया है। पहले चरण में 60,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया
गया। इनमें से परीक्षा पास करने वाले 58,826 शिक्षा मित्रों को सहायक
अध्यापक बनाया जा चुका है। दूसरे चरण में 92,000 शिक्षा मित्रों ने बीटीसी
का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें 91,104 ने परीक्षा पास की, जिसमें से
77,000 को शिक्षक बनाया जा चुका है। शेष बचे 14,104 शिक्षा मित्रों को
शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार
के इस निर्णय पर रोक लगा दी। इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। इस
दौरान राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद कोर्ट से जो निर्देश मिलेंगे,
उसी के अनुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
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