लखनऊ (ब्यूरो)। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में वर्ष 2000 तक रखे गए
तदर्थ शिक्षकों को जल्द ही स्थायी कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के
प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी है और जल्द ही
कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक
शिक्षा जितेंद्र कुमार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ
(चेत नारायण गुट) की बैठक में पदाधिकारियों को यह जानकारी दी।
पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ पहले हुई बैठक में बनी सहमति के बारे में जानकारी दी। संघ के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र नाथ राय ने बताया कि इसके अलावा यदि पति व पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उन्हें आवास किराया भत्ता, कनिष्ठ शिक्षक के बराबर वेतन पाने वाले शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि देने, एलटी शिक्षक बनने के लिए परास्नातक की अनिवार्यता समाप्त करने और शिक्षकों को राज्य कर्मियों के समान प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने पर पांच वर्ष की छूट देने के संबंध में भी सहमति बनी है।
पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ पहले हुई बैठक में बनी सहमति के बारे में जानकारी दी। संघ के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र नाथ राय ने बताया कि इसके अलावा यदि पति व पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उन्हें आवास किराया भत्ता, कनिष्ठ शिक्षक के बराबर वेतन पाने वाले शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि देने, एलटी शिक्षक बनने के लिए परास्नातक की अनिवार्यता समाप्त करने और शिक्षकों को राज्य कर्मियों के समान प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने पर पांच वर्ष की छूट देने के संबंध में भी सहमति बनी है।
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