लखनऊ। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों की सूची में जाति विशेष के और गंभीर आपराधिक आरोपों से घिरे शिक्षकों की भरमार है, सूची देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस बात की अफरा-तफरी है कि शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रतिक्रिया के साथ सरकार की पुरस्कार सूची पर घोर निराशा व्यक्त करते हुए राज्यपाल राम नाईक से भेंट कर उनसे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की है कि प्रदेश में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों की सूची में घोर अनियमितताएं हैं। राज्यपाल ने शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर बात की और पत्र भी लिखकर कहा है कि प्रतिनिधिमंडल की शिकायतों के दृष्टिगत वे निर्णय लें।
राज्यपाल से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने आज शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने हेतु आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनकर आश्वासन दिया है कि वे तथ्यों के प्रकाश में न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों की सूची में ऐसे भी शिक्षकों के नाम है, जिन पर संगीन आरोपों के मुकदमें पंजीकृत एवं विचाराधीन हैं। उन शिक्षक का विभागीय कार्यों में व्यवधान डालने के लिए वेतन भी काटा जा चुका है। सूची में जाति विशेष के नाम हैं और पुरस्कार चयन में कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। राज्यपाल भी इस सूची के नाम और कई की गंभीर अपराधों में संलिप्तता सुनकर हतप्रभ हुए, उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। प्रतिनिधिमंडल में अभिमन्यू प्रसाद तिवारी पूर्व अध्यक्ष, संजय कुमार मिश्र वर्तमान अध्यक्ष सहित अन्य शिक्षक नेता भी थे।
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प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की है कि प्रदेश में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों की सूची में घोर अनियमितताएं हैं। राज्यपाल ने शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर बात की और पत्र भी लिखकर कहा है कि प्रतिनिधिमंडल की शिकायतों के दृष्टिगत वे निर्णय लें।
राज्यपाल से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने आज शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने हेतु आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनकर आश्वासन दिया है कि वे तथ्यों के प्रकाश में न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों की सूची में ऐसे भी शिक्षकों के नाम है, जिन पर संगीन आरोपों के मुकदमें पंजीकृत एवं विचाराधीन हैं। उन शिक्षक का विभागीय कार्यों में व्यवधान डालने के लिए वेतन भी काटा जा चुका है। सूची में जाति विशेष के नाम हैं और पुरस्कार चयन में कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। राज्यपाल भी इस सूची के नाम और कई की गंभीर अपराधों में संलिप्तता सुनकर हतप्रभ हुए, उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। प्रतिनिधिमंडल में अभिमन्यू प्रसाद तिवारी पूर्व अध्यक्ष, संजय कुमार मिश्र वर्तमान अध्यक्ष सहित अन्य शिक्षक नेता भी थे।
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