स्कूलों के शिक्षकों का भी अभिरुचि (एप्टीट्यूड) टेस्ट होना चाहिए। वहीं, कक्षा 12 के बाद ही शिक्षक बनने के लिए कोर्स होने चाहिए। परीक्षाओं को बंद नहीं किया जाना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बारे में यूपी ने कुछ ऐसे ही सुझाव दिए।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और एनसीईआरटी ने इस संबंध में गुरुवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें प्रदेश भर से लगभग 140 लोगों ने भाग लिया। इसमें एससीईआरटी के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह व एनसीईआरटी की अकादमिक डीन सरोज यादव मौजूद रहीं।
लोगों ने परीक्षा को खत्म करने और फेल होने पर रोक लगाने का विरोध किया और कहा कि इन दोनों से पढ़ने में रुचि घटती जा रही है और प्रदर्शन का आकलन भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। वहीं शिक्षक बनने के लिए बारहवीं बाद ही कोर्स करने पर बल दिया गया ताकि बीटेक, एमबीए जैसी डिग्री लेकर मजबूरी में शिक्षक का पेशा अपनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगे।
विशेषज्ञों ने प्री स्कूलिंग पर बल दिया कि सीधे कक्षा एक से पढ़ाने में दिक्कत होती है। इसलिए प्री स्कूलिंग जरूरी है। वहीं शिक्षकों के प्रदर्शन को उनके प्रमोशन से जोड़ने का सुझाव भी आया।
कार्यशाला के दौरान लोगों को 11 समूहों में बांटा गया और हर समूह ने अपने-अपने सुझावों को नई शिक्षा नीति में शामिल करने का सुझाव दिया। कार्यशाला में अध्यापक, अभिभावक, बीएसए, डीआईओएस, शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ, एनजीओ समेत कई क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए।
ये आए सुझाव-
-प्राइमरी में दो व जूनियर से तीन भाषाओं का ज्ञान दिया जाए और अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर वरीयता दी जाए
-शिक्षकों को स्थानीय बोली से परिचित कराया जाए ताकि वे विद्यार्थी की बोली समझ सकें
-स्कूलों का सोशल ऑडिट हो
-हर स्कूल में महिला शिक्षक हो
-उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों का प्रशिक्षण हो
-विद्यार्थियों का हेल्थ कार्ड बने, स्कूलों में डॉक्टर का विवरण हो
-एमटीए यानी मदर टीचर एसोसिएशन को पुनर्जीवित किया जाए
-विकलांग विद्यर्थियों का शौचालय अलग हो, जो न चल पाए उन्हें घर में शिक्षा दी जाए
-स्कूल में शिकायत पेटिका हो, उसके निस्तारण की प्रभावी प्रक्रिया बनाई जाए
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-प्राइमरी में दो व जूनियर से तीन भाषाओं का ज्ञान दिया जाए और अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर वरीयता दी जाए
-शिक्षकों को स्थानीय बोली से परिचित कराया जाए ताकि वे विद्यार्थी की बोली समझ सकें
-स्कूलों का सोशल ऑडिट हो
-हर स्कूल में महिला शिक्षक हो
-उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों का प्रशिक्षण हो
-विद्यार्थियों का हेल्थ कार्ड बने, स्कूलों में डॉक्टर का विवरण हो
-एमटीए यानी मदर टीचर एसोसिएशन को पुनर्जीवित किया जाए
-विकलांग विद्यर्थियों का शौचालय अलग हो, जो न चल पाए उन्हें घर में शिक्षा दी जाए
-स्कूल में शिकायत पेटिका हो, उसके निस्तारण की प्रभावी प्रक्रिया बनाई जाए