लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 4 अगस्त को कैबिनेट की बैठक
बुलाई है। इसमें तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने समेत कई महत्वपूर्ण
प्रस्ताव पास करने के लिए रखे जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में 77 संस्कृत
स्कूलों को अनुदान पर लेने, रोलर फ्लोर मिलों व आटा
चक्कियों के लिए गेहूं खरीद के लिए समाधान योजना लागू करने, हिंदी फिल्म मसान को टैक्स फ्री करने, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह प्रदेश के दीर्घकालीन निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में चयनित नॉलेज पार्टनर का कार्यकाल बढ़ाने, भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 76 के में संशोधन कर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का अधिकार आयुक्तों को देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
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चक्कियों के लिए गेहूं खरीद के लिए समाधान योजना लागू करने, हिंदी फिल्म मसान को टैक्स फ्री करने, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह प्रदेश के दीर्घकालीन निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में चयनित नॉलेज पार्टनर का कार्यकाल बढ़ाने, भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 76 के में संशोधन कर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का अधिकार आयुक्तों को देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
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