इलाहाबाद (ब्यूरो)।
प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रयास
के बाद भी माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित 700 शिक्षकों का समायोजन नहीं हो
पा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व में चयनित शिक्षकों को समायोजन की बात तो
की जाती है परंतु इन शिक्षकों के समायोजन के राह में आ रही बाधा दूर नहीं
की जा रही है।
चयन बोर्ड से 2008 एवं 2009 में चयनित शिक्षकों का समायोजन अब सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन के बाद ही होगा।
चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में एक विज्ञापन से चयनित शिक्षकों को दूसरे विज्ञापन के पदों के सापेक्ष समायोजित कर दिए जाने की शिकायत के बाद कोर्ट ने विज्ञापित पदों के सापेक्ष ही समायोजन को कहा था।
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चयन बोर्ड से 2008 एवं 2009 में चयनित शिक्षकों का समायोजन अब सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन के बाद ही होगा।
चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में एक विज्ञापन से चयनित शिक्षकों को दूसरे विज्ञापन के पदों के सापेक्ष समायोजित कर दिए जाने की शिकायत के बाद कोर्ट ने विज्ञापित पदों के सापेक्ष ही समायोजन को कहा था।
चयन बोर्ड एवं शिक्षकों के गठजोड़ से बढ़ी समस्या
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, डीआओएस संबंधित विद्यालय और चयनित शिक्षकों के आपसी गठजोड़ से समायोजन की समस्या बनी हुई है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित होने के वाले शिक्षक, डीआईओएस कार्यालय के कर्मचारियों के सहयोग से नियुक्ति वाले विद्यालय से यह लिखवाने में सफल हो जाते हैं कि जिस पद पर अभ्यर्थी का चयन हुआ है, वह पद उनके यहां खाली नहीं है। ज्चाइनिंग से मना करने के लिए यह चयनित शिक्षक विद्यालयों के पास सिफारिश भी पहुंचाते हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, डीआओएस संबंधित विद्यालय और चयनित शिक्षकों के आपसी गठजोड़ से समायोजन की समस्या बनी हुई है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित होने के वाले शिक्षक, डीआईओएस कार्यालय के कर्मचारियों के सहयोग से नियुक्ति वाले विद्यालय से यह लिखवाने में सफल हो जाते हैं कि जिस पद पर अभ्यर्थी का चयन हुआ है, वह पद उनके यहां खाली नहीं है। ज्चाइनिंग से मना करने के लिए यह चयनित शिक्षक विद्यालयों के पास सिफारिश भी पहुंचाते हैं।
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