जूनियर भर्ती संक्षिप्त सार :-
दि० 18.08.2015 को मा० वरिष्ठ न्यायाधीश श्री सुधीर अग्रवाल जी द्वारा जूनियर भर्ती पर पड़ी तमाम याचिकाओं पर पारित आदेश का सार:-
1. शिक्षक चयन में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही अकादमिक गुणवत्ता अंक प्रणाली के युग का अंत हो गया ! बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में 15वे एवं 16वे संशोधन द्वारा स्थापित अकादमिक गुणवत्ता अंक प्रणाली को संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया!
२. जूनियर शिक्षक भर्ती में संविधान सम्मत नियमों से चयन सूची तैयार करने का आदेश !
3. प्राथमिक स्कूलों में पूर्व से नियुक्त शिक्षकों द्वारा 100% प्रमोशन की मांग वाली याचिका खारिज!
4. प्रोफेशनल कोर्सेज़ अर्थात B.Sc. (Agriculture), B.Tech., B.C.A., B.B.A., BUMS,
MHMUS and B. Pharma आदि को अर्ह माना गया !
5. चयन प्रक्रिया अकादमिक गुणवत्ता अंक होने की वजह से टेट परीक्षा के अंको में आरक्षण का लाभ ले चुके आरक्षित वर्ग की रेसफ्लिंग के विरुद्द पड़ी याचिका खारिज! चयन अगर टेट मेरिट से होता तो प्रभावी भूमिका निभाती यह याचिका !
6. RTE एक्ट लागू होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त होने पर जताई गंभीर चिंता !
7. योग्य प्रशिक्षित युवा उपलब्ध होने के बावजूद प्रदेश सरकार एवं अधिकारीयों द्वारा नियमावली में गैरकानूनी संशोधन करके अयोग्य शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर नियुक्त करने से मा० न्यायाधीश श्री सुधीर अग्रवाल जी ने नाराजगी प्रकट की!
8. नेताओं और अधिकारीयों द्वारा शिक्षा से किये जा रहे खिलवाड़ से नाराज होकर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को 6 माह के भीतर ऐसा नियम-निर्देशिका तैयार करने को कहा हैं कि जिससे अगले शैक्षिक सत्र से सभी राज्य कर्मचारियों, नेताओं, न्यायाधीशों अथवा पब्लिक मनी से लाभ प्राप्त करने वाले समस्त लोगो के बच्चों का नामांकन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों कराए एवं सरकारी स्कूल में नामांकन न होने की दशा में सम्बंधित जनों की सैलरी से प्राइवेट स्कूलों द्वारा लिए जा रहे फीस के बराबर रुपये काटे जाए !
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दि० 18.08.2015 को मा० वरिष्ठ न्यायाधीश श्री सुधीर अग्रवाल जी द्वारा जूनियर भर्ती पर पड़ी तमाम याचिकाओं पर पारित आदेश का सार:-
1. शिक्षक चयन में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही अकादमिक गुणवत्ता अंक प्रणाली के युग का अंत हो गया ! बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में 15वे एवं 16वे संशोधन द्वारा स्थापित अकादमिक गुणवत्ता अंक प्रणाली को संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया!
२. जूनियर शिक्षक भर्ती में संविधान सम्मत नियमों से चयन सूची तैयार करने का आदेश !
3. प्राथमिक स्कूलों में पूर्व से नियुक्त शिक्षकों द्वारा 100% प्रमोशन की मांग वाली याचिका खारिज!
4. प्रोफेशनल कोर्सेज़ अर्थात B.Sc. (Agriculture), B.Tech., B.C.A., B.B.A., BUMS,
MHMUS and B. Pharma आदि को अर्ह माना गया !
5. चयन प्रक्रिया अकादमिक गुणवत्ता अंक होने की वजह से टेट परीक्षा के अंको में आरक्षण का लाभ ले चुके आरक्षित वर्ग की रेसफ्लिंग के विरुद्द पड़ी याचिका खारिज! चयन अगर टेट मेरिट से होता तो प्रभावी भूमिका निभाती यह याचिका !
6. RTE एक्ट लागू होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त होने पर जताई गंभीर चिंता !
7. योग्य प्रशिक्षित युवा उपलब्ध होने के बावजूद प्रदेश सरकार एवं अधिकारीयों द्वारा नियमावली में गैरकानूनी संशोधन करके अयोग्य शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर नियुक्त करने से मा० न्यायाधीश श्री सुधीर अग्रवाल जी ने नाराजगी प्रकट की!
8. नेताओं और अधिकारीयों द्वारा शिक्षा से किये जा रहे खिलवाड़ से नाराज होकर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को 6 माह के भीतर ऐसा नियम-निर्देशिका तैयार करने को कहा हैं कि जिससे अगले शैक्षिक सत्र से सभी राज्य कर्मचारियों, नेताओं, न्यायाधीशों अथवा पब्लिक मनी से लाभ प्राप्त करने वाले समस्त लोगो के बच्चों का नामांकन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों कराए एवं सरकारी स्कूल में नामांकन न होने की दशा में सम्बंधित जनों की सैलरी से प्राइवेट स्कूलों द्वारा लिए जा रहे फीस के बराबर रुपये काटे जाए !
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