लखनऊ (ब्यूरो)। सूबे के शिक्षामित्रों ने शनिवार को यहां
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा
परिषद (एनसीटीई) के नियमों में संशोधन करने की मांग की। शिक्षामित्रों ने
कहा कि सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले से
1.75 लाख शिक्षामित्रों के सामने जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है।
गृह
मंत्री ने उन्हें इस मसले का हल निकालने का आश्वासन दिया है।
शिक्षामित्रों ने उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के
बैनर तले ज्ञापन देकर गृहमंत्री से एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना
के पैरा चार में शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)पास करने
की अनिवार्यता का प्रावधान है। शिक्षामित्रों ने इसमें संशोधन कर उन्हें
टीईटी से छूट दिए जाने की मांग की। राजनाथ से मिलने वालों में दीपाली निगम,
भूमिका सिंह, जगजीवन, उबैद अहमद आदि शामिल थे।
गृहमंत्री से मिलने के बाद शिक्षामित्र संयुक्त संघर्ष मोर्चा
के पदाधिकारियों ने यहां जीपीओ पार्क में बैठक की। संयुक्त मोर्चा के जिला
अध्यक्ष सुशील यादव ने बताया कि इसमें पांच से सात अक्तूबर के बीच दिल्ली
के जंतर-मंतर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा की गई।
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