लखनऊ (एसएनबी)। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार
को यहां कहा कि नयी शिक्षा नीति का मसौदा इसी वर्ष आ जाएगा। इसमें शिक्षा
के स्तर में सुधार के कई काम किये गये हैं। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में
हिस्सा लेने आयी श्रीमती ईरानी ने कहा कि नयी शिक्षा नीति का मसौदा दिसम्बर
तक आ जाएगा, जिस पर विचार करने तथा प्रबुद्ध शिक्षाविदें की राय लेने के
बाद इसे लागू किया जा सकेगा।
उन्होंने नयी शिक्षा नीति तैयार करने में प्रदेश सरकार से मिल रहे सहयोग की प्रशंसा की।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिये। नयी शिक्षा नीति के तहत देश के शिक्षकों को विदेश में पढ़ने को भेजा जाएगा और विदेश से भी शिक्षकों को यहां व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। श्रीमती ईरानी ने कहा कि अभी तक तीन सौ विदेशी शिक्षकों ने भारतीय संस्थानों में विशेष व्याख्यान देने में रुचि दिखायी है। श्रीमती ईरानी ने नयी शिक्षा नीति के बारे में कहा कि वह अभी तक तीन क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा ले चुकी हैं। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े दो लाख 75 हजार ग्रामीण शिक्षक अपने सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में सरकारी स्कूलों के स्तर को सुधारना होगा। श्रीमती ईरानी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर दिये गये आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन इतना कहा कि हमें मिलकर इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उन्होंने नयी शिक्षा नीति तैयार करने में प्रदेश सरकार से मिल रहे सहयोग की प्रशंसा की।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिये। नयी शिक्षा नीति के तहत देश के शिक्षकों को विदेश में पढ़ने को भेजा जाएगा और विदेश से भी शिक्षकों को यहां व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। श्रीमती ईरानी ने कहा कि अभी तक तीन सौ विदेशी शिक्षकों ने भारतीय संस्थानों में विशेष व्याख्यान देने में रुचि दिखायी है। श्रीमती ईरानी ने नयी शिक्षा नीति के बारे में कहा कि वह अभी तक तीन क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा ले चुकी हैं। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े दो लाख 75 हजार ग्रामीण शिक्षक अपने सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में सरकारी स्कूलों के स्तर को सुधारना होगा। श्रीमती ईरानी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर दिये गये आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन इतना कहा कि हमें मिलकर इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है।
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