इलाहाबाद, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद
पर जल्द मौलिक नियुक्ति मिलेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद (एससीईआरटी) निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने बेसिक शिक्षा निदेशक
को पत्र लिखकर मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त प्रशिक्षु शिक्षकों के तीन-तीन महीने
के क्रियात्मक व सैद्धांतिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 24 व 25 अगस्त को
परीक्षा कराई गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 21 सितम्बर को रिजल्ट
जारी किया जिसमें पंजीकृत 43,179 प्रशिक्षुओं में से 43077 (99.76 प्रतिशत)
पास हुए।
रिजल्ट मिलने के बाद से प्रशिक्षु शिक्षक सरकार पर सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति देने का दबाव बना रहे हैं। 24 सितम्बर को प्रशिक्षुओं ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव कर नियुक्ति दिए जाने की मांग की। सचिव ने उसी दिन निदेशक एससीईआरटी को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया। जिसके बाद 28 सितम्बर को निदेशक एससीईआरटी ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर नियुक्ति प्राधिकारी (बेसिक शिक्षा अधिकारी) को मौलिक नियुक्ति के लिए जरूरी निर्देश देने का अनुरोध किया है।
सरकार ने चुनाव आयोग से मांगी अनुमति
इलाहाबाद। प्रदेश पंचायत चुनाव की अधिसूचना लागू होने के कारण प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगे जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव बेसिक डिम्पल वर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि नवंबर 2011 में शुरू हुई भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है।
रिजल्ट मिलने के बाद से प्रशिक्षु शिक्षक सरकार पर सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति देने का दबाव बना रहे हैं। 24 सितम्बर को प्रशिक्षुओं ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव कर नियुक्ति दिए जाने की मांग की। सचिव ने उसी दिन निदेशक एससीईआरटी को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया। जिसके बाद 28 सितम्बर को निदेशक एससीईआरटी ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर नियुक्ति प्राधिकारी (बेसिक शिक्षा अधिकारी) को मौलिक नियुक्ति के लिए जरूरी निर्देश देने का अनुरोध किया है।
सरकार ने चुनाव आयोग से मांगी अनुमति
इलाहाबाद। प्रदेश पंचायत चुनाव की अधिसूचना लागू होने के कारण प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगे जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव बेसिक डिम्पल वर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि नवंबर 2011 में शुरू हुई भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है।
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