राज्य मुख्यायल : राजकीय इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है। इस स्तर के 2600 पद रिक्त
हैं। विभाग इन पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
इन पदों पर वर्ष 2011 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। हालांकि
इस स्तर के सभी पद आउटसोर्सिंग से भरे जाने का नियम है लेकिन विभाग का
मानना है कि राजकीय माध्यमिक स्कूलों में चपरासी का पद जिम्मेदारी का होता
है। यूपी बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता भंग होने का खतरा होता है। आउट
सोर्सिंग से भरे गए व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती जबकि सीधी
भर्ती से आए हुए सरकारी कर्मी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। बोर्ड
परीक्षा के समय राजकीय इंटर कॉलेजों में ही प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिाएं
आदि रखी जाती हैं। वहीं यूपी बोर्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस
स्तर पर उपलब्ध होती हैं।
6 जनवरी, 2011 में राज्य सरकार ने आदेश कर चतुर्थ श्रेणी के
सभी कर्मचारियों के पदों को आउटसोर्सिंग से भरने का नियम बना दिया था। मंशा
थी कि सरकार पर ज्यादा बोझ न आए। खुद संविदा पर नौकरी न देने के पीछे वजह
थी कि संविदा पर आए कर्मचारी बाद में नियमित होने की मांग करते हैं जबकि
सेवाप्रदाता के माध्यम से आए कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं था लेकिन सपा
सरकार ने सत्ता में आते ही 15 मार्च, 2012 को सभी तरह की भर्तियों पर रोक
लगा दी।
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