सुप्रीम कोर्ट मे सरकार और शिक्षामित्र संगठनों की तरफ से कई विशेष अनुज्ञा
याचिकाएं दाखिल की गयी है जिन मे कुछ न कुछ डिफ़ेक्ट लगा हुआ है । 16 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, यदि डिफ़ेक्ट हट जाते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर इन पर सुनवाई
हो सकती है ।
सरकार और शिक्षामित्र अपने बचाव मे बड़े- बड़े वकीलों की फौज लेकर आएंगे क्यूकी कानूनी रूप से पक्ष बेहद कमजोर है ।
नोट : बी टी सी वाले एकजुट होकर आर्थिक सहयोग करें अन्यथा धनाभाव मे सुप्रीम कोर्ट मे पैरवी करना नामुमकिन होगा ।हमारे पास भी सीनियर अधिवक्ता का होना बेहद ज़रूरी है । कमजोर पैरवी का मतलब जीवन भर की बेरोजगारी है ।
15,000 सहायक अध्यापक भर्ती अब विभिन्न याचिकाओं के अंतिम आदेशों के अधीन है अतः चयन सूची मे आए लोग किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे और अपना चयन सुनिश्चित न समझे । जिन लोगो का किसी भी कारण से चयन नही हो पाया है वो निराश न हो । शिक्षामित्रों के सुप्रीम कोर्ट से हटते ही आप सभी को ही नियुक्ति किया जाएगा । शिक्षामित्रों को हटाये बिना किसी भर्ती की कल्पना करना ही बेकार है ।
आप सभी को ज्ञात होगा की शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग रिट पर एक गलत फैसला आया था । बी एड याचियों को शिक्षामित्र माना गया तथा जज साहब ने लिखा की इस मुद्दे पे बहस नही हुई है । इस फैसले पर हाइ कोर्ट मे बी टी सी टीम द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है और सुप्रीम कोर्ट मे भी इसे चैलेंज किया जाएगा । बघेल साहब की बेंच मे नियमित बी टी सी पार्टी बनकर अपना पक्ष रखेंगे की संविदा कर्मियों को किस नियम के तहत ट्रेनिंग दी गयी तथा ये ट्रेनिंग पाकर नियमित बी टी सी के मुक़ाबले कैसे आ गए । यहा पक्ष रखा जाना बेहद ज़रूरी है अन्यथा सुप्रीम कोर्ट मे इसका नुकसान हो सकता है ।
प्रदेश मे पिछले माह जुलाई मे सहायक अध्यापक के 19934 पदों का सृजन किया गया था जिस से शिक्षामित्रों के समायोजन मे सरकार को कोई परेशानी न हो । परंतु हाइ कोर्ट से हार के बाद सरकार का सपना चूर हो गया । जिनपदों का सृजन किया गया है वास्तव मे ये स्कूल अभी बने ही नही हैं । सभी बी टी सी + टी ई टी पास को मिलकर सरकार से सभी की नियुक्ति की मांग करनी होगी व सुप्रीम कोर्ट मे आपकी टीम द्वारा यह बात रखी गयी है । इस संबंध मे जल्द ही आप सभी को सूचना दी जाएगी
विशेष नोट : किसी अन्य केस मे पैसा खर्च करने से बेहतर है अवैध समायोजन मे रुपया खर्च कर अपनी नियुक्ति का इंतज़ाम और भविष्य की सुरक्षा !! अतः बी टी सी 2010/2011/2012/2013/2014 से निवेदन है की आर्थिक सहयोग करें जिस से सुप्रीम कोर्ट मे प्रभावी पैरवी हो सके जैसी हम ने हाइ कोर्ट मे आप सभी के सहयोग से की थी ।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
सरकार और शिक्षामित्र अपने बचाव मे बड़े- बड़े वकीलों की फौज लेकर आएंगे क्यूकी कानूनी रूप से पक्ष बेहद कमजोर है ।
नोट : बी टी सी वाले एकजुट होकर आर्थिक सहयोग करें अन्यथा धनाभाव मे सुप्रीम कोर्ट मे पैरवी करना नामुमकिन होगा ।हमारे पास भी सीनियर अधिवक्ता का होना बेहद ज़रूरी है । कमजोर पैरवी का मतलब जीवन भर की बेरोजगारी है ।
15,000 सहायक अध्यापक भर्ती अब विभिन्न याचिकाओं के अंतिम आदेशों के अधीन है अतः चयन सूची मे आए लोग किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे और अपना चयन सुनिश्चित न समझे । जिन लोगो का किसी भी कारण से चयन नही हो पाया है वो निराश न हो । शिक्षामित्रों के सुप्रीम कोर्ट से हटते ही आप सभी को ही नियुक्ति किया जाएगा । शिक्षामित्रों को हटाये बिना किसी भर्ती की कल्पना करना ही बेकार है ।
आप सभी को ज्ञात होगा की शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग रिट पर एक गलत फैसला आया था । बी एड याचियों को शिक्षामित्र माना गया तथा जज साहब ने लिखा की इस मुद्दे पे बहस नही हुई है । इस फैसले पर हाइ कोर्ट मे बी टी सी टीम द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है और सुप्रीम कोर्ट मे भी इसे चैलेंज किया जाएगा । बघेल साहब की बेंच मे नियमित बी टी सी पार्टी बनकर अपना पक्ष रखेंगे की संविदा कर्मियों को किस नियम के तहत ट्रेनिंग दी गयी तथा ये ट्रेनिंग पाकर नियमित बी टी सी के मुक़ाबले कैसे आ गए । यहा पक्ष रखा जाना बेहद ज़रूरी है अन्यथा सुप्रीम कोर्ट मे इसका नुकसान हो सकता है ।
प्रदेश मे पिछले माह जुलाई मे सहायक अध्यापक के 19934 पदों का सृजन किया गया था जिस से शिक्षामित्रों के समायोजन मे सरकार को कोई परेशानी न हो । परंतु हाइ कोर्ट से हार के बाद सरकार का सपना चूर हो गया । जिनपदों का सृजन किया गया है वास्तव मे ये स्कूल अभी बने ही नही हैं । सभी बी टी सी + टी ई टी पास को मिलकर सरकार से सभी की नियुक्ति की मांग करनी होगी व सुप्रीम कोर्ट मे आपकी टीम द्वारा यह बात रखी गयी है । इस संबंध मे जल्द ही आप सभी को सूचना दी जाएगी
विशेष नोट : किसी अन्य केस मे पैसा खर्च करने से बेहतर है अवैध समायोजन मे रुपया खर्च कर अपनी नियुक्ति का इंतज़ाम और भविष्य की सुरक्षा !! अतः बी टी सी 2010/2011/2012/2013/2014 से निवेदन है की आर्थिक सहयोग करें जिस से सुप्रीम कोर्ट मे प्रभावी पैरवी हो सके जैसी हम ने हाइ कोर्ट मे आप सभी के सहयोग से की थी ।
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