सहायक पद पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी मिलने के बाद शिक्षामित्रों के लिए एक और राहतभरी खबर है। उन्हें तनख्वाह मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद
के सचिव ने शासन को वेतन देने संस्तुति के साथ अपना प्रस्ताव भेज दिया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुरानी स्थिति बहाल हो गई है लिहाजा शासन सहायक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को तनख्वाह देने का निर्णय कर सकती है।
प्रदेश में 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। बीते 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए यूपी सरकार को उसे रद करने के आदेश दिए थे।
जिसके बाद से प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तभी से शिक्षामित्र धरने प्रदर्शन जारी रखे हुए थे।
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