नवभारत टाइम्स - Feb 15, 2014 - शिक्षामित्र बिना TET के बनेंगे सहायक अध्यापक
लखनऊ प्रदेश सरकार ने 1.70 शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के सहायक अध्यापक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शिथिल की जाएगी। कैबिनेट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के अंतर्गत नियमावली बनाकर प्रस्ताव रखा गया था जिसे मंजूरी मिल गई है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे स्नातक योग्यताधारी शिक्षामित्र, जो संविदा की तिथि से लगातार स्कूलों में संतोषजनक काम कर रहे हैं, उन्हें बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी या पत्राचार बीटीसी का दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाएगा। शिक्षामित्रों के समायोजन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह नियुक्ति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
सरकार का तर्क
शासन का कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों के 4,86,182 पद खाली हैं। न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन होने के चलते भर्ती बाधित है। प्रदेश में इस समय 1.70 लाख शिक्षामित्र संविदा पर कार्यरत हैं। अधिकांश विद्यालयों में एक ही शिक्षक कार्यरत है या मात्र शिक्षामित्र ही विद्यालय चला रहे हैं, जो आरटीई के मानकों के अनुरूप नहीं है।
आरटीई लागू होने के बाद 2 जून 2010 से शिक्षामित्रों की नई नियुक्ति बंद कर दी गई है। इसलिए शिक्षामित्रों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट देकर बेसिक शिक्षा परिषद सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में शिथिलता देते हुए नियुक्त किया जाए। शासन की ओर से अब भी टीईटी की अनिवार्यता की मुक्ति के बारे तस्वीर साफ नहीं की गई है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया में शिथिलिता से इस छूट को जोड़कर देखा जा रहा है। शासन ने 28 जनवरी की कैबिनेट में ही समायोजन का फैसला लिया था, लेकिन पद व टीईटी को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। अब यह भ्रम दूर कर दिया गया है।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
लखनऊ प्रदेश सरकार ने 1.70 शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के सहायक अध्यापक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शिथिल की जाएगी। कैबिनेट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के अंतर्गत नियमावली बनाकर प्रस्ताव रखा गया था जिसे मंजूरी मिल गई है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे स्नातक योग्यताधारी शिक्षामित्र, जो संविदा की तिथि से लगातार स्कूलों में संतोषजनक काम कर रहे हैं, उन्हें बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी या पत्राचार बीटीसी का दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाएगा। शिक्षामित्रों के समायोजन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह नियुक्ति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
सरकार का तर्क
शासन का कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों के 4,86,182 पद खाली हैं। न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन होने के चलते भर्ती बाधित है। प्रदेश में इस समय 1.70 लाख शिक्षामित्र संविदा पर कार्यरत हैं। अधिकांश विद्यालयों में एक ही शिक्षक कार्यरत है या मात्र शिक्षामित्र ही विद्यालय चला रहे हैं, जो आरटीई के मानकों के अनुरूप नहीं है।
आरटीई लागू होने के बाद 2 जून 2010 से शिक्षामित्रों की नई नियुक्ति बंद कर दी गई है। इसलिए शिक्षामित्रों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट देकर बेसिक शिक्षा परिषद सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में शिथिलता देते हुए नियुक्त किया जाए। शासन की ओर से अब भी टीईटी की अनिवार्यता की मुक्ति के बारे तस्वीर साफ नहीं की गई है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया में शिथिलिता से इस छूट को जोड़कर देखा जा रहा है। शासन ने 28 जनवरी की कैबिनेट में ही समायोजन का फैसला लिया था, लेकिन पद व टीईटी को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। अब यह भ्रम दूर कर दिया गया है।
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