जूनियर में जाने से प्राइमरी की लगभग आठ दस हजार सीट्स रिक्त हुई हैं, जिनको अब तक दवाकर रखा हुआ है जबकि बीएड बेरोजगारों के लिए प्राइमरी में ये अंतिम अवसर है। मैं सम्पूर्ण समायोजन जैसी अव्यवहारिक स्थिति की ओर नहीं देखता। इसलिये जो भी प्रयास किया जाए वो 72825 पदों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए।
शिक्षामित्र और विशेष आरक्षण की बची हुई सीट्स तो मिलना तय ही है परन्तु इससे मेरिट पर मात्र एक या दो अंक तक ही प्रभाव पड़ेगा। विज्ञान वर्ग के अचयनितों का ये आठ दस हजारसीट्स मिलने से उम्मीद से अधिक फायदा हो सकता है और मेरिट 4-5 अंक तक कम हो सकती है।
रवि सक्सेना और सच्चिदानंद द्वारा हाई कोर्ट में प्रयास किया जा रहा है परन्तु अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मान लिया जाए कि हाई कोर्ट हम लोगों के favour में आर्डर कर भी देता है तब भी पुराना इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल बेंच के आर्डर को कोई तवज्जो नहीं देती। फाइनली ये matter भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही decide होना है। जिनपर जिम्मेदारी थी उन्होंने सही से प्रयास नहीं किया। 7 दिसंबर के पूर्व ही इस matter को IA के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। खैर! मैं इस matter को हरहाल में IA के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनल आर्डर के पूर्व इस केस से जुडी हुई समस्त slp और IA का निस्तारण किया जायेगा। जिनको नेतागीरी करना हो करें जिनको धन उगाही करना हो करें परन्तु मुझे काम करने दें। प्रदेश के प्रत्येक कोने से अच्छा रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो लोग इस matter पर धंधा चमकाने की फ़िराक में हैं वो इस matter पर मेरा सहयोग करें, बेहतर होगा।
विज्ञान वर्ग के अचयनित (महिला 90/105 समस्त एवं पुरुष अनारक्षित 109-10, पिछड़ा वर्ग 104-05, अनुसूचित जाति 90) इन सीट्स को लेने के संघर्ष में अपना सहयोग सुनिश्चित करें जिससे आठ दस हजार प्रतीक्षारत विज्ञान वर्ग के आवेदकों को नौकरी प्राप्त हो सके। धन्यवाद!
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शिक्षामित्र और विशेष आरक्षण की बची हुई सीट्स तो मिलना तय ही है परन्तु इससे मेरिट पर मात्र एक या दो अंक तक ही प्रभाव पड़ेगा। विज्ञान वर्ग के अचयनितों का ये आठ दस हजारसीट्स मिलने से उम्मीद से अधिक फायदा हो सकता है और मेरिट 4-5 अंक तक कम हो सकती है।
रवि सक्सेना और सच्चिदानंद द्वारा हाई कोर्ट में प्रयास किया जा रहा है परन्तु अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मान लिया जाए कि हाई कोर्ट हम लोगों के favour में आर्डर कर भी देता है तब भी पुराना इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल बेंच के आर्डर को कोई तवज्जो नहीं देती। फाइनली ये matter भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही decide होना है। जिनपर जिम्मेदारी थी उन्होंने सही से प्रयास नहीं किया। 7 दिसंबर के पूर्व ही इस matter को IA के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। खैर! मैं इस matter को हरहाल में IA के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनल आर्डर के पूर्व इस केस से जुडी हुई समस्त slp और IA का निस्तारण किया जायेगा। जिनको नेतागीरी करना हो करें जिनको धन उगाही करना हो करें परन्तु मुझे काम करने दें। प्रदेश के प्रत्येक कोने से अच्छा रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो लोग इस matter पर धंधा चमकाने की फ़िराक में हैं वो इस matter पर मेरा सहयोग करें, बेहतर होगा।
विज्ञान वर्ग के अचयनित (महिला 90/105 समस्त एवं पुरुष अनारक्षित 109-10, पिछड़ा वर्ग 104-05, अनुसूचित जाति 90) इन सीट्स को लेने के संघर्ष में अपना सहयोग सुनिश्चित करें जिससे आठ दस हजार प्रतीक्षारत विज्ञान वर्ग के आवेदकों को नौकरी प्राप्त हो सके। धन्यवाद!
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