घबराहट में UP के शिक्षा मित्र बोल रहे हैं कि अब सब राज्यों के पैरा टीचर को लड़नी होंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई

एक बात पक्की है कि फैसला जो भी आये लेकिन चन्दा और वकील का धंधा खूब फलफूल रहा है, चाहे वो टेट वालों का मामला हो, btc वालों का हो या शिक्षा मित्रों का
एक शिक्षा मित्र का कहना है >>>मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह लड़ेगा देश भर के पारा शिक्षकों की लड़ाई।।

अरे भाई पहले अपने को तो बचा लो, सबसे मुश्किल में UP के शिक्षा मित्र ही हैं, क्योंकि इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच का फैसला शिक्षा मित्रों के बेहद विपरीत गया है, और सबसे ज्यादा खस्ता हालत यहीं है
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शिक्षा मित्र >>>>
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के समायोजन केस में आश्वस्त होने के बाद "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह की विधिक कार्यकारिणी ने देशभर के पैरा टीचर्स को न्याय दिलाने का निर्णय लिया है।
देश भर के विभिन्न प्रदेशों में एसएसए के तहत नियुक्त संविदा शिक्षको/पारा शिक्षको के पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालने की तैयारी है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित संविदा शिक्षक जो आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के पूर्व से कार्यरत हों वे मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह की कार्यकारिणी से संपर्क करें।
27 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में हमारा समूह समायोजित शिक्षकों की बात अकाट्य साक्ष्यों, तथ्यों और तर्कों के साथ रख रहा है।
'पीपुल्स लॉयर' कहे जाने वाले देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोन्साल्विस और अधिवक्ता फ़िएडेल सेबेस्टियन के द्वारा लिखित बहस 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दी जायेगी।
इसी के साथ ही देश भर के एसएसए संविदा शिक्षकों की याचिका पर भी कार्य शुरू कर दिया जायेगा। अपना पूर्ण एवम् नियमित शिक्षक का अधिकार पाने के लिए
झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात
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• सुप्रीमकोर्ट अपडेट : शिक्षामित्र और टीईटी केसों की 27 जुलाई की एडवांस केस लिस्ट जारी
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