काउंसिलिंग कराकर दिलाएं नियुक्ति पत्र : जल्द ही तारीखें घोषित न हुई तो बेमियादी अनशन शुरू होगा
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती फिर अधर में अटक गई है। आवेदन पूरे होने के बाद से लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक काउंसिलिंग की तारीख घोषित नहीं हो
सकी है।
इससे आवेदक खासे परेशान हैं और उन्होंने सोमवार को परिषद मुख्यालय पर सचिव कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है। अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि जल्द ही काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति पत्र न दिया गया तो बेमियादी अनशन करेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते 30 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 15 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई और 20 जुलाई तक आवेदन में त्रुटि सुधारी गई। उसके बाद से लेकर अब तक युवा काउंसिलिंग की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों ने इस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसके शासनादेश पर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने शासनादेश को सही ठहराते हुए बीटीसी 2013 बैच को भर्ती से बाहर कर दिया है। इसी बीच आवेदकों ने कई बार परिषद सचिव से मिलकर काउंसिलिंग कराने का अनुरोध किया, लेकिन हर बार उन्हें यही बताया गया कि अभी एनआइसी से डाटा उपलब्ध नहीं हो सका है। सोमवार को प्रदेश भर के युवा शिक्षा निदेशालय में एकत्र हुए और परिषद सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बीटीसी बेरोजगार संघ के प्रदेश संयोजक अजीत मिश्र ने बताया कि इसमें कहा गया कि वह तब तक धरना देंगे, जब तक काउंसिलिंग की तारीख घोषित नहीं हो जाती। आवेदकों का कहना है कि ज्यादा देर होने पर चुनावी आचार संहिता लागू होने का खतरा है।
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सकी है।
इससे आवेदक खासे परेशान हैं और उन्होंने सोमवार को परिषद मुख्यालय पर सचिव कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है। अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि जल्द ही काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति पत्र न दिया गया तो बेमियादी अनशन करेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते 30 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 15 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई और 20 जुलाई तक आवेदन में त्रुटि सुधारी गई। उसके बाद से लेकर अब तक युवा काउंसिलिंग की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों ने इस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसके शासनादेश पर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने शासनादेश को सही ठहराते हुए बीटीसी 2013 बैच को भर्ती से बाहर कर दिया है। इसी बीच आवेदकों ने कई बार परिषद सचिव से मिलकर काउंसिलिंग कराने का अनुरोध किया, लेकिन हर बार उन्हें यही बताया गया कि अभी एनआइसी से डाटा उपलब्ध नहीं हो सका है। सोमवार को प्रदेश भर के युवा शिक्षा निदेशालय में एकत्र हुए और परिषद सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बीटीसी बेरोजगार संघ के प्रदेश संयोजक अजीत मिश्र ने बताया कि इसमें कहा गया कि वह तब तक धरना देंगे, जब तक काउंसिलिंग की तारीख घोषित नहीं हो जाती। आवेदकों का कहना है कि ज्यादा देर होने पर चुनावी आचार संहिता लागू होने का खतरा है।
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