राजस्व निरीक्षकों (लेखपालों) के 500 पद सृजित, मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद लेखपालों की हड़ताल खत्म

मांगों को लेकर लगभग एक महीने से आंदोलनरत उप्र लेखपाल संघ ने बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का एलान किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आंदोलन के दौरान
लेखपालों के खिलाफ यदि कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसे भी समाप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में लेखपालों की कई मांगें स्वीकार की गईं। तय हुआ कि लेखपाल संवर्ग के लिए प्रोन्नति के अवसर बढ़ाने और राजस्व निरीक्षकों व लेखपालों में 1:10 का अनुपात बनाये रखने के लिए राजस्व निरीक्षक के 500 पद और सृजित किये जाएंगे।

• नयी शिक्षा नीति में संविदा शिक्षकों को बाहर करने की बात, शिक्षामित्र हो सकते हैं बाहर
• ट्रान्सफर में जुगाड़ लगाने वालों के लिए बुरी खबर: मानक से अधिक शिक्षक होने पर जुगाड़ से ट्रांसफर कराकर आये शिक्षक का होगा दूसरे स्कूल में समायोजन
• jai ho Maharaj : अखिलेश ने भर दी शिवपाल की झोली, सौंपे 13 विभाग, PWD अपने पास रखा
• Jai ho maharaj : अखिलेश यादव का एलान, शिवपाल बने रहेंगे अध्यक्ष, PWD छोड़कर सभी विभाग लौटाए
• शिक्षा मित्रों ने की बैठक, समायोजन करने , स्थानांतरण व मानदेय बढ़ाने की मांग
• 11 शिक्षक निलंबित, तीन पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई

 राजस्व निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे को प्रोन्नति कोटे में बदल कर उसे संग्रह अमीन और लेखपाल संवर्गों से पदों की संख्या के आधार पर अनुपातिक आधार पर भरा जाएगा। प्रक्रियात्मक कार्यवाही और नियमावली में संशोधन संबंधित विभागों से सलाह मशविरा कर पूरी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लेखपालों को लैपटॉप दिये जाने के प्रस्ताव को शीघ्र ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए लेखपालों की वरीयता सूची की खामियां राजस्व परिषद ने दूर कर दी हैं। तय हुआ कि राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए जिलों से प्रविष्टियां पूरी कराकर लोक सेवा आयोग को जल्दी प्रस्ताव भेजा जाए। सहमति बनी कि गंभीर बीमारी, पति-पत्नी की अलग-अलग जिलों में तैनाती या ऐसी खास परिस्थितियों में निजी अनुरोध पर संबंधित जिलाधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त करते हुए लेखपालों के तबादले की सुविधा के लिए नियमावली में शीघ्र संशोधन कराया जाए। लेखपालों के शुरुआती ग्रेड वेतन को 2000 से बढ़ाकर 2800 रुपये करने, पदनाम बदलकर राजस्व उप निरीक्षक किये जाने, लेखपाल पद पर चयन के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर स्नातक करने तथा सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी) की विसंगति को दूर करने की मांगों को वेतन समिति को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि लेखपालों से संबंधित मांगो पर वेतन समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाए। सीएम ने प्रमुख सचिव राजस्व अरविंद कुमार को निर्देश दिया कि लेखपालों की अन्य मांगों पर भी शासन स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका शीघ्र समाधान किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री आमोद कुमार व लेखपाल संघ के राम मूरत यादव, ब्रजेश श्रीवास्तव, दीपक त्यागी, राम पूजन राम, विनोद कुमार कश्यप मौजूद थे।मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की साथ में उपस्थित मुख्य सचिव राहुल भटनागर।’

• 5 अक्टूबर को सीनियर अधिवक्ता खड़ा करने का निवेदन : गणेश दीक्षित
• HOD ने कहा- गुरु दक्षिणा के बदले करो मुझे खुश, और फिर छात्रा ने…
• हम सब मिलकर समाजवाद की कब्र खोद देंगे, एक बार फिर से षड्यंत्र का कुचक्र रचने का प्रयास
• Exclusive अखिलेश सरकार का लैपटॉप वितरण महज दिखावा, आरटीआई में हुआ खुलासा
• हिमांशु राणा ने कहा - शिक्षामित्रों का बाहर होना तय है

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines