10 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, शिक्षकों की भर्ती के नियमों में आंशिक बदलाव करते हुए मेरिट प्रदेश स्तर

राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) में 10 हजार सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के पदों की भर्ती की घोषणा दिसंबर में होगी। शासन की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के नियमों में आंशिक बदलाव करते हुए भर्ती के लिए मेरिट अब मंडल स्तर की बजाय प्रदेश स्तर पर बनाने का फैसला किया है।
शासन की मंजूरी के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों, संयुक्त शिक्षा निदेशकों से खाली पदों का विवरण मांगे गए हैं।

• प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 42758 पद व प्रधानाध्यापक के 15275 पद रिक्त
• रिटायरमेंट तक जुड़ेगा अब अर्जित अवकाश, हाईकोर्ट ने जारी किया फरमान
• 31-10- 2016 को परिषदीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में आदेश जारी
• RTE में डीएम को शिक्षकों के समायोजन का अधिकार, देखें RTE का नियम
• एनसीटीई ने शिक्षा मित्रों को दी टीईटी से छूट: आज से एक साल पहले
• एप पर भी मिलेगी सरकारी नियुक्तियों की जानकारी
• सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की मांग, धरना जारी

अपर निदेशक माध्यमिक रमेश ने बताया कि उनके कार्यालय में अभी तक 6615 खाली पदों का विवरण मिल चुका है। 1700 एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नति के बाद यह पद भी खाली हो जाएंगे, उन्हें भी भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसके साथ अभी तीन हजार पदों का विवरण आना शेष है। इन पदों का विवरण नवंबर में आ जाएगा। पदों का विवरण मिलते ही दिसंबर में एलटी ग्रेड पदाें की घोषणा कर दी जाएगी। अपर निदेशक ने बताया कि जनवरी-फरवरी तक मेरिट बनाकर पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में नए शिक्षक स्कूलों को मिल जाएंगे।
राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) की भर्ती के नियमों में बदलाव नहीं होगा। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में बदलाव के लिए अपर शिक्षा निदेशक की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूर नहीं किया है। प्रदेश सरकार की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में बदलाव के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए राजकीय इंटर कॉलेजों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खाली 10 हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती करने का निर्देश दिया है।
राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए अपर निदेशक माध्यमिक रमेश की ओर से शासन के पास शैक्षिक मेरिट की जगह लिखित परीक्षा का प्रस्ताव भेजा गया था। अमर उजाला की ओर से भी एक पद दो चयन प्रक्रिया शीर्षक से इस बारे में खबर भी प्रकाशित की गई थी। इसके बाद ही शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।

• रिक्त 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु चयन 2011 के सम्बन्ध में मा. सुप्रीम कोर्ट में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4347-4375/2014 में सपथ पत्र योजित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी
• इस अखबार की कटिंग को उन चालाक मूर्खो के लिए है जो कल मा सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को अपने हिसाब से लिख कर डाले थे : गाजी इमाम आला
• शिक्षा मित्रों के नाम संदेश : गाजी इमाम आला
• विभिन्न याचिकाओं में दाखिल किये गए लिखित दस्तावेज : अमित कपिल जी, विनोद सोनी जी, व् मयंक तिवारी
• हिमांशु राणा - शिक्षा मित्रो पर स्टे हमारे अधिकारों का हनन है और प्रतिपक्ष को सशक्त बना रहा है

राजकीय इंटर कॉलेजों में खाली 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 2014-15 में घोषणा की गई थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमाण पत्रों की गहराई से छानबीन के बाद पता चला कि 6645 पदों में मात्र 2400 ही नौकरी करने पहुंचे। शेष अभ्यर्थियों ने चयन के बाद गड़बड़ी में फंसने के डर से ज्वाइनिंग से पहले ही भाग लिए
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