शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) की धज्जियां उड़ती देखना चाहते हैं तो जिले के बेसिक स्कूलों का हाल देख लीजिए

रायबरेली : शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) की धज्जियां उड़ती देखना चाहते हैं तो जिले के बेसिक स्कूलों का हाल देख लीजिए। जिले के 60 स्कूलों में एक-एक शिक्षक तैनात हैं, जबकि कई स्कूलों में आठ से 10 बच्चों पर एक शिक्षक तैनात हैं।

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कारण, विभागीय अफसरों से नियमों का खुला उल्लंघन कर मास्साब को पंजीरी की तरह उनके मनमाफिक स्कूल आवंटित किए। जिससे जनपद के परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गईं और एकल स्कूल हमेशा की तरह एकल ही रह गए। लेखा विभाग इस खेल से अंजान है, लिहाजा सैकड़ों शिक्षकों का गलत तरीके से वेतन आहरित हो रहा है।
शासन के निर्देश पर 16,488 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रायबरेली को 555 नए शिक्षक मिले और सभी को रोस्टर व काउंसि¨लग के आधार पर स्कूल आवंटित हुए। बीएसए गुरुशरण ¨सह निरंजन ने आरटीइ का उल्लंघन कर तकरीबन दो सैकड़ा से अधिक शिक्षकों का संशोधन मनमाफिक स्कूलों में कर वास्तविक (ओरिजनल) आदेश देने के बजाय फोटो कॉपी पर ज्वाइन करा दिया। बीएसए ने अंतरजनपदीय स्थानांतरण व पदोन्नति प्रक्रिया में करीब दो सौ से अधिक नियम विरुद्ध संशोधन कर सभी को फोटो कॉपी आदेश पर ज्वाइ¨नग दिला दी। जिसकी जानकारी लेखा विभाग को नहीं है और मानकों को ताक पर रख शिक्षकों का वेतन आहरित किया जा रहा है।
इनसेट
ये हैं शासनादेश
शिक्षा विभाग के शासनादेश में लिखा है कि जिन स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षकों की तैनाती है उन शिक्षकों का लेखा विभाग वेतन न निर्गत करें। फिर भी शिक्षकों का वेतन विभाग द्वारा निर्गत किया जा रहा है। जोकि पूरी तरह से गलत है।
इन स्कूलों में अधिक तैनाती
प्रावि नया पुरवा अमावां 47 बच्चे शिक्षक पांच।
प्रावि चांदपुर अमावां में 52 बच्चे शिक्षक चार।
प्रावि डिडौली अमावां में 60 बच्चे शिक्षक पांच।
प्रावि कौआडीह अमावां में 40 बच्चे शिक्षक पांच।
प्रावि उमरा राही म ं 90 बच्चे शिक्षक चार।
प्रावि चकबल्लीहार राही म ं 60 बच्चे शिक्षक चार।
उच्च प्रावि बेलाखारा राही में 80 बच्चे शिक्षक चार।
उच्च प्रावि जमालपुर राही में 120 बच्चे शिक्षक छह।
ये हैं मानक
- प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक शिक्षक।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर एक शिक्षक।
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'विकास खंडों में तैनात खंड शिक्षाधिकारियों से प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में तैनात शिक्षकों की सूचना मांगी गई है। अगर आरटीइ नियमों का उल्लंघन किया गया है तो रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। जिससे विभागीय बजट ठीक तरह से आहरित हो।' - नागेंद्र कुमार त्रिपाठी, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, रायबरेली।

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