इलाहाबाद देश के स्कूलों में बच्चों के नामांकन और शिक्षक-शिक्षा की जरूरतें बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) देश के हर राज्य में अपना जोनल ऑफिस खोलने की तैयारी में है।
आंध्रप्रदेश समेत चार राज्यों ने तो इसके लिए प्रस्ताव भी मानव संसाधन विकास मंत्रलय को भेज दिए हैं। मगर यूपी समेत अन्य राज्यों में अभी तक इसके लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। यूपी में
इलाहाबाद समेत 16 जिलों में जोनल ऑफिस के लिए जमीन तलाशी जा रही है।1अप्रैल 2016 में एनसीईआरटी कार्यकारिणी समिति ने देश के सभी राज्यों में जोनल ऑफिस खोलने का निर्णय लिया था। ताकि शिक्षा और शिक्षण का स्तर बेहतर बनाया जा सके और राज्य स्तर पर इसकी निगरानी भी बेहतर रहे। यह देखते हुए सभी राज्यों से जोनल ऑफिस की स्थापना के लिए जमीन व प्रस्ताव मांगे गए थे। जिसमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ने अपने प्रस्ताव तैयार करके फरवरी 2017 से े ही मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एमएचआरडी) को भेज दिया था। मगर अन्य राज्यों से अभी यह प्रस्ताव नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो अभी जमीन की तलाश ही चल रही है।1यूपी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने फरवरी माह में जिले के 16 जिलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर जमीन की तलाश करके 15 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। इलाहाबाद में डायट के प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने सोमवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व दयाशंकर पांडेय से मुलाकात कर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। एडीएम ने बताया कि जमीन की तलाश चल रही है।
आंध्र, बिहार, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र भेज चुके हैं प्रस्ताव
इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर समेत 16 जिलों से मांगी गई जमीनक्ष्न जिलों में तलाशी जा रही जमीन 1गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर नगर, इटावा, मथुरा, कन्नौज, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और सहारनपुर।
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आंध्रप्रदेश समेत चार राज्यों ने तो इसके लिए प्रस्ताव भी मानव संसाधन विकास मंत्रलय को भेज दिए हैं। मगर यूपी समेत अन्य राज्यों में अभी तक इसके लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। यूपी में
इलाहाबाद समेत 16 जिलों में जोनल ऑफिस के लिए जमीन तलाशी जा रही है।1अप्रैल 2016 में एनसीईआरटी कार्यकारिणी समिति ने देश के सभी राज्यों में जोनल ऑफिस खोलने का निर्णय लिया था। ताकि शिक्षा और शिक्षण का स्तर बेहतर बनाया जा सके और राज्य स्तर पर इसकी निगरानी भी बेहतर रहे। यह देखते हुए सभी राज्यों से जोनल ऑफिस की स्थापना के लिए जमीन व प्रस्ताव मांगे गए थे। जिसमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ने अपने प्रस्ताव तैयार करके फरवरी 2017 से े ही मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एमएचआरडी) को भेज दिया था। मगर अन्य राज्यों से अभी यह प्रस्ताव नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो अभी जमीन की तलाश ही चल रही है।1यूपी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने फरवरी माह में जिले के 16 जिलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर जमीन की तलाश करके 15 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। इलाहाबाद में डायट के प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने सोमवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व दयाशंकर पांडेय से मुलाकात कर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। एडीएम ने बताया कि जमीन की तलाश चल रही है।
आंध्र, बिहार, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र भेज चुके हैं प्रस्ताव
इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर समेत 16 जिलों से मांगी गई जमीनक्ष्न जिलों में तलाशी जा रही जमीन 1गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर नगर, इटावा, मथुरा, कन्नौज, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और सहारनपुर।
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