लखनऊ : संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में योगी सरकार जुटी है। मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की नौवीं बैठक में चार महत्वपूर्ण फैसले कियेगए।
कैबिनेट की बैठक के बाद लोकभवन के मीडिया सेंटर में सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार से अधिक डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं जिसमें 7327 पद रिक्त हैं। हर वर्ष ढाई सौ से तीन सौ चिकित्सक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए उनकी सेवानिवृत्त होने की उम्र दो वर्ष बढ़ाई गई है। इस फैसले से स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक बने रहेंगे। नई खनन नीति के तहत रायल्टी 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दी गई है। अब रायल्टी पर एक प्रतिशत सेस लगेगा। इस नीति में हर तरह के खनन के पट्टे की मियाद बढ़ाई गई है। अब मोबाइल एप से मिलेगा रवन्ना और सरकारी विभाग सीधे मिट्टी ले सकेंगे।
दो साल में बन जाएगा पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे : समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे से अब समाजवादी नाम हटा दिया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इसे मंजूरी दी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दावा किया कि यह एक्सप्रेस-वे कुछ परिवर्तन के साथ तैयार होगा। इसके निर्माण में दो वर्ष लगेंगे। पिछली सरकार में किए गए टेंडर स्वत: निरस्त हो गए हैं। अब नए सिरे से ई-टेंडरिंग के जरिए इसके निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
महाना ने बताया कि जब तक 80 फीसद जमीन अधिग्रहीत न हो तब तक काम शुरू नहीं हो सकता है। पिछली सरकार करीब 40 फीसद जमीन अधिग्रहीत कर सकी थी। 11 मई तक टेंडर के विस्तार की आवश्यकता थी लेकिन, औपचारिकता पूरी न होने से छह टेंडर स्वत: निरस्त हो गए। सरकार ने तेजी से भूमि अधिग्रहण का फैसला किया है। महाना ने बताया कि इस एक्सप्रेस-वे पर 17187 करोड़ रुपये की लागत आएगी और 354 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक जाने वाली इस सड़क में अयोध्या और वाराणसी को लिंक रोड के रूप में जोड़ा जाएगा। वाराणसी के लिए आजमगढ़ से लिंक रोड शुरू होगा।1मंत्री ने बताया कि बिड प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नये सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस एक्सप्रेस-वे के आठों पैकेजों के लिए निर्माणकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-मिट्टी, बालू, मौरंग, गिट्टी आदि की आपूर्ति के लिए जिलाधिकारियों से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा सीधे माइनिंग राईट्स लिए जाने की कार्यवाही करने के विकल्प की अनुमति भी प्रदान किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
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कैबिनेट की बैठक के बाद लोकभवन के मीडिया सेंटर में सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार से अधिक डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं जिसमें 7327 पद रिक्त हैं। हर वर्ष ढाई सौ से तीन सौ चिकित्सक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए उनकी सेवानिवृत्त होने की उम्र दो वर्ष बढ़ाई गई है। इस फैसले से स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक बने रहेंगे। नई खनन नीति के तहत रायल्टी 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दी गई है। अब रायल्टी पर एक प्रतिशत सेस लगेगा। इस नीति में हर तरह के खनन के पट्टे की मियाद बढ़ाई गई है। अब मोबाइल एप से मिलेगा रवन्ना और सरकारी विभाग सीधे मिट्टी ले सकेंगे।
दो साल में बन जाएगा पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे : समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे से अब समाजवादी नाम हटा दिया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इसे मंजूरी दी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दावा किया कि यह एक्सप्रेस-वे कुछ परिवर्तन के साथ तैयार होगा। इसके निर्माण में दो वर्ष लगेंगे। पिछली सरकार में किए गए टेंडर स्वत: निरस्त हो गए हैं। अब नए सिरे से ई-टेंडरिंग के जरिए इसके निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
महाना ने बताया कि जब तक 80 फीसद जमीन अधिग्रहीत न हो तब तक काम शुरू नहीं हो सकता है। पिछली सरकार करीब 40 फीसद जमीन अधिग्रहीत कर सकी थी। 11 मई तक टेंडर के विस्तार की आवश्यकता थी लेकिन, औपचारिकता पूरी न होने से छह टेंडर स्वत: निरस्त हो गए। सरकार ने तेजी से भूमि अधिग्रहण का फैसला किया है। महाना ने बताया कि इस एक्सप्रेस-वे पर 17187 करोड़ रुपये की लागत आएगी और 354 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक जाने वाली इस सड़क में अयोध्या और वाराणसी को लिंक रोड के रूप में जोड़ा जाएगा। वाराणसी के लिए आजमगढ़ से लिंक रोड शुरू होगा।1मंत्री ने बताया कि बिड प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नये सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस एक्सप्रेस-वे के आठों पैकेजों के लिए निर्माणकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-मिट्टी, बालू, मौरंग, गिट्टी आदि की आपूर्ति के लिए जिलाधिकारियों से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा सीधे माइनिंग राईट्स लिए जाने की कार्यवाही करने के विकल्प की अनुमति भी प्रदान किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
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