बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 5.35 लाख शिक्षकों को अप्रैल महीने से सातवें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी तनख्वाह मिलेगी। बढ़ा वेतन देने के लिए सभी जिलों में कम्प्यूटर में डाटा फीडिंग और फिक्सेशन का काम शुरू हो गया है।
अलग-अलग स्लैब के अनुसार वेतन पा रहे शिक्षकों को 5733 से लेकर 13674 रुपये की वृद्धि मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को अपने कर्मचारियों को इसका लाभ देने का शासनादेश जारी किया। सातवें वेतन आयोग का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलना है। लिहाजा जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान दो किस्तों में वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में करने की व्यवस्था की गई थी।
हालांकि आयोग की संस्तुतियों के अनुसार संशोधित वेतन की गणना के लिए साफ्टवेयर तैयार होने में देरी के कारण शिक्षकों को बढ़ा वेतन पाने में जनवरी से मार्च तक तीन महीने और इंतजार करना पड़ गया। सूत्रों के अनुसार, इस तीन महीने का एरियर बजट की उपलब्धता के अनुसार मिलेगा। वित्त नियंत्रक (बेसिक) मणिशंकर पांडेय ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान के लिए जिलों में फीडिंग का काम शुरू हो गया है।
इनका कहना है
इलाहाबाद जिले के तकरीबन 13.5 हजार परिषदीय शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने के लिए कम्प्यूटर में फीडिंग और फिक्सेशन काम चल रहा है। इस महीने के अंत तक शिक्षकों के खाते में बढ़ी हुई तनख्वाह पहुंच जाएगी।
विमलेश यादव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग
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अलग-अलग स्लैब के अनुसार वेतन पा रहे शिक्षकों को 5733 से लेकर 13674 रुपये की वृद्धि मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को अपने कर्मचारियों को इसका लाभ देने का शासनादेश जारी किया। सातवें वेतन आयोग का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलना है। लिहाजा जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान दो किस्तों में वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में करने की व्यवस्था की गई थी।
हालांकि आयोग की संस्तुतियों के अनुसार संशोधित वेतन की गणना के लिए साफ्टवेयर तैयार होने में देरी के कारण शिक्षकों को बढ़ा वेतन पाने में जनवरी से मार्च तक तीन महीने और इंतजार करना पड़ गया। सूत्रों के अनुसार, इस तीन महीने का एरियर बजट की उपलब्धता के अनुसार मिलेगा। वित्त नियंत्रक (बेसिक) मणिशंकर पांडेय ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान के लिए जिलों में फीडिंग का काम शुरू हो गया है।
इनका कहना है
इलाहाबाद जिले के तकरीबन 13.5 हजार परिषदीय शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने के लिए कम्प्यूटर में फीडिंग और फिक्सेशन काम चल रहा है। इस महीने के अंत तक शिक्षकों के खाते में बढ़ी हुई तनख्वाह पहुंच जाएगी।
विमलेश यादव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग
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