लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पिछले तीन सालों में 10 हजार सोलर पंप किसानों को मिले थे. योगी सरकार अगले पांच सालों में 50 हजार सोलर पंप उपलब्ध कराएगी. इस साल 10 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. इसका अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप देने की योजना को अगले पांच साल जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इस साल 10 हजार सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे. पिछले तीन सालों में 10 हजार पंप किसानों को दिए गए हैं. योगी सरकार इसी साल 10 हजार पंप देने जा रही है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने बताया कि शिक्षामित्रों को अभी तक 3500 रुपये मानदेय मिलता था. सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया है. उन्होंने बताया कि यह मानदेय साल में 11 महीने के लिए मिलेगा.
अनुपमा जायसवाल ने बताया कि आज सरकार ने नई खनन नीति में जरूरी संशोधन किया, खानों को आरक्षित करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा. इसके साथ ही खनन नीति 2017 में ई-निविदा के साथ ई-नीलामी के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है. इसके अलावा सड़क निर्माण में तेजी लाने के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
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ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पिछले तीन सालों में 10 हजार सोलर पंप किसानों को मिले थे. योगी सरकार अगले पांच सालों में 50 हजार सोलर पंप उपलब्ध कराएगी. इस साल 10 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. इसका अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप देने की योजना को अगले पांच साल जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इस साल 10 हजार सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे. पिछले तीन सालों में 10 हजार पंप किसानों को दिए गए हैं. योगी सरकार इसी साल 10 हजार पंप देने जा रही है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने बताया कि शिक्षामित्रों को अभी तक 3500 रुपये मानदेय मिलता था. सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया है. उन्होंने बताया कि यह मानदेय साल में 11 महीने के लिए मिलेगा.
अनुपमा जायसवाल ने बताया कि आज सरकार ने नई खनन नीति में जरूरी संशोधन किया, खानों को आरक्षित करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा. इसके साथ ही खनन नीति 2017 में ई-निविदा के साथ ई-नीलामी के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है. इसके अलावा सड़क निर्माण में तेजी लाने के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
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